रायपुर. संक्रमण की रोकथाम में जुटी राज्य सरकार के लिए अच्छी खबर है. अब जिला खनिज निधि (डीएमएफ) की 30 फीसद राशि का इस्तेमाल कोरोना से लड़ाई में किया जा सकता है. केंद्र सरकार ने डीएमएफ के 506 करोड़ के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है. राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने केंद्र सरकार से अनुमति मिलने की जानकारी दी है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए डीएमएफ का 30 प्रतिशत उपयोग करने की प्रदेश सरकार को छूट दी है. छत्तीसगढ़ में फरवरी के बाद बचे डीएमएफ एक हजार 686 करोड़ में से 506 करोड़ का सरकार उपयोग कर सकती है. इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री डा.रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि डीएमएफ के सात सौ करोड़ स्र्पये कोरोना की रोकथाम में खर्च किए जा सकते हैं.
इस फंड का उपयोग मेडिकल कॉलेजों, जिला चिकित्सालयों में वेंटिलेटर, आइसोलेशन वार्ड, मास्क, स्ट्रालाइजर जैसे उपकरणों की खरीद में की सकती है. प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के माध्यम से जिला स्तर पर डीएमएफ राशि का 30 फीसदी हिस्सा कोरोना से लड़ने अधोसंरचना विकास में खर्च किए जाने का आदेश केंद्र सरकार के खान मंत्रालय ने 28 मार्च को जारी किया था.
केवल प्रभावित क्षेत्रों में खर्च करने का है नियम
डीएमएफ के मौजूदा नियम और प्रावधानों के अनुसार इस फंड का उपयोग पूरे प्रदेश में नहीं किया जा सकता है. मौजूदा कानून के तहत इसका उपयोग केवल खनिज प्रभावित क्षेत्र और वहां रहने वालों के विकास पर ही खर्च हो सकता है. राज्य सरकार ने इन नियमों को और सख्त करने के साथ ही कुछ बदलाव भी किया है. केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद अब इस राशि का उपयोग खनिज प्रभावित क्षेत्रों के साथ ही पूरे राज्य में कोरोना के खिलाफ जंग में उपयोग किया जा सकेगा.
