…इन्हें मिला ‘वर्क फ्रॉम होम’ का निर्देश, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

दिल्ली. देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलो में काफी बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही हैं, वहीं कोविड से संक्रमितों की संख्या के साथ कई राज्यों में मौतों के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को कोरोना से जुड़ी एडवाइजरी जारी कर दी हैं। जाँच की दर बढ़ाने और संक्रमण वाले इलाकों में अतिरिक्त एहतियात बरतने के निर्देश उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दिए हैं। जाहिर हैं ऐसे में अब एक बार फिर से कोरोना की नई लहर देश में दस्तक देती नजर आ रही हैं। हालाँकि लॉकडाउन या फिर बड़े प्रतिबंधों की आवश्यकता फ़िलहाल महसूस नहीं की गई हैं।

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या पर गौर करते हुए बुधवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वकीलों की दलीलें सुनने का इच्छुक है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी.पारदीवाला की एक पीठ ने कहा कि अदालत वकीलों को ‘हाईब्रिड मोड’ (परिसर में या ऑनलाइन माध्यम से) से पेश होने की अनुमति देने को तैयार है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘हम आपकी दलीलें वीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए सुन सकते हैं।’ इस तरह से सुको ने वकीलों को बड़ी राहत दी हैं।