CG News : अब श्रमिकों को नहीं करना होगा इंतजार, सिंगल क्लिक पर जारी होगी राशि, श्रम मंत्री सह अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के संचालक मंडल की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णय

रायपुर. अब श्रम विभाग के विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को राशि के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यालय से अब एक क्लिक पर राशि जारी होगी।
श्रम मंत्री सह अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में हुई संचालक बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लंबे समय से जानकारी मिल रही थी कि मुख्यालय से हितग्राहियों को राशि समय से जारी कर दी जाती है, लेकिन जिलों में आबंटित करने में देरी होती है।

 



इससे हितग्राहियों को बार–बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसपर श्रम मंत्री श्री देवांगन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द एक ऐसी प्रणाली बनाए जिससे हितग्राहियों को एक क्लिक में उनके खाते में राशि पहुंच सके। बैठक में श्रीमती अलरमेल मंगई डी, सचिव श्रम विभाग, श्रीमती सविता मिश्रा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल समेत विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

इसे भी पढ़े -  Kisaan School Independence Day : देश के पहले किसान स्कूल बहेराडीह में ध्वजारोहण करेंगे BSF जवान रंजीत भारद्वाज

0 निःशुल्क कोचिंग अब ऑफलाइन के साथ–साथ ऑफलाइन भी होगी शुरू
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना के तहत अब ऑफलाइन और ऑनलाइन भी कोचिंग मिलेगी। वर्तमान में 10 जिलों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। ब्लॉक और तहसील क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे श्रमिक परिवार के बच्चे जो कोचिंग करना चाहते हैं, लेकिन दूरी अधिक होने की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया कि पांचों संभागीय मुख्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित करने निर्णय लिया गया।

इसे भी पढ़े -  Kisaan School Pratibha Samman : किसान स्कूल में वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू की स्मृति में 'प्रतिभा सम्मान समारोह' 15 अगस्त को, एडिशनल एसपी और एसडीएम समेत अन्य अफसर होंगे अतिथि...

0 अन्य राज्यों के श्रमिक योजनाओं की देखने जायेंगे अधिकारी
बोर्ड की बैठक में अन्य राज्य जहां छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के तहत कल्याणकारी श्रमिक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनकी समीक्षा कर प्रदेश में भी लागू करने की दिशा में सहमति दी गई।

error: Content is protected !!