छत्तीसगढ़ में OBC और गरीबों के आरक्षण पर लगी रोक को हटवाने में जुटी सरकार, क्वांटिफिएबल डाटा जुटाने में तेजी लाने के निर्देश, डाटा आयोग का गठन

रायपुर. छत्तीसगढ़ में OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण पर लगी हाईकोर्ट की रोक को हटवाने की कवायद सरकार ने की है। हाईकोर्ट की तरफ से क्वांटिफिएबल डाटा मांगे जाने के बाद अब राज्य सरकार ने ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की गणना का डाटा एकत्रित करना शुरू कर दिया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपनेे निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में अन्य पिछड़ा वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना की तैयारियों की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा इस गणना के लिए एक सदस्यीय क्वांटिफिएबल डाॅटा आयोग का गठन सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सी.एल.पटेल की अध्यक्षता में किया गया है।
मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान कहा कि आयोग द्वारा संभागीय मुख्यालयों में सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर उनसे इस गणना के संबंध में विचार-विमर्श किया जाए और उनके सुझाव भी लिए जाएं।
गौरतलब है कि राज्य शासन द्वारा 4 सितम्बर 2019 को अध्यादेश के माध्यम से राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया।
उच्च न्यायालय द्वारा इन प्रावधानों के क्रियान्वयन पर स्थगन देते हुए राज्य शासन को क्वांटिफिएबल डाॅटा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस तारतम्य में राज्य शासन द्वारा क्वांटिफिएबल डाॅटा आयोग का गठन किया गया है।