जिला शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी, महतारी दुलार योजना के सभी पात्र हितग्राही लाभांवित हो -: कलेक्टर, समय सीमा की हुई बैठक

जांजगीर-चांपा. कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने आज जिला कार्यालय में आयोजित समय सीमा बैठक में कहा कि महतारी दुलार योजना के सभी पात्र हितग्राही लाभान्वित हो, यह सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने बिना पूर्व सूचना के बैठक में अनुपस्थित रहने पर जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
जिले में महतारी दुलार योजना के तहत अब तक 422 छात्र-छात्राओं को स्कूलों में प्रवेश दिया जा चुका है। ऐसे बच्चें जिनके माता-पिता या अभिभावक की कोविड-19, संक्रमण से मृत्यु हो गई है, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। वे छात्र जो पहले से अध्ययनरत हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही 5 वर्ष से छोटे बच्चे जिनका, भविष्य में स्कूल में भर्ती किया जाना है वे भी इस योजना से लाभान्वित होंगे।
कलेक्टर ने बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि आयुष्मान कार्ड सभी सीएससी में निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, उन्हें कार्ड बनाने के लिए प्रेरित करें। इस योजना के प्रचार-प्रसार के लिए ग्रामीण स्तर पर सचिव और कोटवार को भी जिम्मेदारी देने के लिए संबंधित एसडीएम और जनपद सीईओ को निर्देशित किया।
कलेक्टर ने सीएमएचओ से कहा कि हाट बाजार योजना के लिए आवश्यक संसाधन की व्यवस्था कर सभी चिन्हांकित हाट बाजार में नियमित रूप से ओपीडी का संचालन निर्धारित दिवसों में अनिवार्य रूप से किया जाए।
कलेक्टर ने स्कूलों के माध्यम से बनाए जा रहे आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र की समीक्षा की। उन्होंने लक्ष्य के अनुसार प्रगति नहीं होने पर दोनों जिला शिक्षा अधिकारियों के प्रति गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्कूलों में छोटे-छोटे समूह बनाकर इस योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर आवेदन लेकर लक्ष्य के अनुसार समय पर कार्य पूरा करें।
कलेक्टर ने सक्ती जिला शिक्षा अधिकारी के बिना सूचना बैठक में अनुपस्थित रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने उन्हें शो कॉज नोटिस जारी करने अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम को निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि समय सीमा बैठक में जिला स्तरीय अधिकारी अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित हों। अतिआवश्यक होने पर विधिवत सूचना देकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक जानकारी के साथ बैठक में भेज सकते हैं।
कलेक्टर ने कहा कि ई-गवर्नेंस योजना के तहत चिन्हांकित सभी सेवाओं के आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाए। कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार ना करें। इसके लिए सभी अधिकारी अपने कार्यालय का निरीक्षण करें। ऑफलाइन लिए गए आवेदनों को तत्काल ऑनलाइन दर्ज करवाना सुनिश्चित करें।
बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती लीना कोसम, जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह ठाकुर, सहायक कलेक्टर सुश्री रोमा श्रीवास्तव, एसडीएम सक्ती सुश्री रैन ज़मील सहित सभी एसडीएम और विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।