नई दिल्ली. हाल ही में दिवाली पर केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद केंद्र सरकार अब नये साल पर भी तोहफा देने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार जनवरी 2022 से केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के HRA को लागू करने के लिए विचार-विमर्श शुरू कर दिया है।
इस संबंध में एक प्रस्ताव भी रेलवे बोर्ड के पास भेजा गया है।
अगर रेलवे बोर्ड द्वारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो जनवरी 2022 में कर्मचारियों को बढ़ा हुआ HRA मिल जाएगा। गौरतलब है कि 1 जनवरी 2021 से ही इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन HRA लागू करने की मांग कर रही है। हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा। एचआरए वेतन का वो हिस्सा होता है, जो कर्मचारियों को उस शहर में रहने की आवास लागत के लिए सरकार या नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। हालांकि, सभी मामलों में नियोक्ता वेतन की संरचना, वेतन की राशि और निवास वाले शहर के मानदंडों के आधार पर भुगतान करता है।
आपको बता दें कि ‘X’ कैटेगरी के तहत शहर की आबादी 50 लाख से अधिक होती है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर ‘Y’ कैटेगरी में और 5 लाख से कम वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी शामिल हैं। इन तीनों कैटिगरी के लिए कम से कम हाउस रेंट अलाउंस क्रमश: 5400, 3600 और 1800 रुपए होगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अनुसार, जब डियरनेस अलाउंस 50 फीसदी पहुंच जाएगा तो मैक्सिसम House Rent Allowance बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा।