मोदी कैबिनेट ने आज बीएसएनएल (BSNL) के लिए रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक के बाद दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 1.64 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया है।
पहला पैकेज 2019 में दिया गया था। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और भारत ब्रॉडबैंक नेटवर्क लिमिटेड के विलय को मंजूरी दी गई है।
वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के बारे में पत्रकारों को बताया कि सरकार बीएसएनएल को 4जी सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। वैष्णव ने बताया कि दूसरे फैसले के तहत गांवों में कनेक्टिविटी के लिए आज 26316 करोड़ के पैकेज की कैबिनेट ने मंजूरी दी।
जिन गांवों में 2जी है, उन्हें 4जी सर्विस मिले उसके लिए मंजूरी दी गई है। इससे 25 हजार गावों को फायदा मिलेगा. बॉर्डर एरिया के लिए भी आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरिया में पूर्वी लद्दाख भी शामिल होगा जहां 4जी लाया जा सकता है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कम्युनिकेशन मंत्रालय बताएंगी कि कैसे बॉर्डर एरिया में 4जी नेटवर्क लाया जा सकता है। वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति पर जोर देते हैं।