PM Kisan की 12वीं किस्त से पहले सरकार ने दी यह बड़ी राहत. आप भी जानिए…

PM Kisan News: पीएम किसान (PM Kisan) की 12वीं किस्त इस महीने कभी भी आ सकती है। ई-केवाईसी (e-KYC) और गांव-गांव हो रहे सत्यापन की वजह से देर हो रही है। ऐसा लगता है कि इस बार सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि जिनकी ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है, उन्हें 12वीं या अगस्त-नवंबर की किस्त नहीं मिलेगी। पीएम किसान पोर्टल पर पहले ई-केवाईसी की लास्ट डेट 31 अगस्त 2022 थी। अब यह डेट की बाध्यता खत्म हो गई है। पोर्टल के जरिए अब कहा जा रहा है, ” eKYC पीएम किसान के रजिस्टर्ड लोगों के लिए अनिवार्य है। ओटीपी बेस्ड eKYC पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध है या आप अपने नजदीकी CSC सेंटर से Biometric आधारित eKYC करने के लिए संपर्क करें।”

 



इसे भी पढ़े -  Raigarh News : राज्यपाल के हाथों सम्मानित होंगी रायगढ़ की दो शिक्षिकाएं, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हुआ चयन, बच्चों की सफलता को माना सबसे बड़ी उपलब्धि, माताओं को विद्यालय से जोड़कर बढ़ाया शैक्षणिक स्तर

 

 

 

तो अगर आप अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं किए हैं तो अभी फोन उठाइए और अपने आप कर लीजिए। यह बेहद आसान है..

सबसे पहले क्रोम या किसी भी वेब ब्राउजर में पीएम किसान पोर्टल पर जाएं।

इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आएं। यहां फार्मर कार्नर पर सबसे सबसे पहले e-KYC दिखेगा। इस पर टैप करें।

अब एक नया बॉक्स खुलेगा। इसमें आप अपना आधार नंबर डालें। अगर आपने e-KYC करा ली है तो एक मैसेज आएगा। अगर नहीं हुई है तो आगे जैसा कहत है वैसे करते जाएं।

 

 

 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसान परिवारों के लिए है। परिवार का आशय पति-पत्नी और दो नाबालिग बच्चे। स्कीम के नियमों के मुताबिक पीएम किसान का पैसा किसान परिवार को मिलता है यानी परिवार के किसी एक सदस्य के खाते में 6000 रुपये सालाना 2000-2000 की तीन किस्तों में डायरेक्ट बैंक खाते में आते हैं।

इसे भी पढ़े -  Raigarh News : 50 टीबी मरीजों को सिविल अस्पताल खरसिया में फ़ूड बास्केट का किया गया वितरण, मरीजों को नियमित दवा सेवन के साथ पौष्टिक आहार लेने के लिए भी किया गया जागरूक

 

 

 

तो कब आएगी 12वीं किस्त

अगस्त-नवंबर की 2000 रुपये के आने का टाइम वैसे तो 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच है, लेकिन इस बार बाढ़ और सूखे से जूझ रहे किसानों के लिए यह इंतजार का भारी पड़ रहा है। दरअसल योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। आवेदनकर्ताओं और लाभार्थियों के डाक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन का काम बहुत तेजी से हो रहा है। ऐसे में यह किस्त जारी होने में देर हो रही है।

इसे भी पढ़े -  Raigarh News : विकास परियोजनाओं का वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया निरीक्षण, रिंग रोड, पुल, मरीन ड्राइव, ऑक्सीजोन और आधुनिक अधोसंरचना परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश

Related posts:

error: Content is protected !!