रायपुर. छत्तीसगढ़ की साय सरकार का आज दूसरा बजट विधानसभा में पेश हुआ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने यह बजट पेश किया। सबसे खास बात यह है कि इस बार के बजट को वित्त मंत्री ने खुद अपने हाथों से लिखा है।
इस बार का बजट ‘GATI’ थीम पर बजट पेश कर रहे हैं। गति मतलब G का अर्थ गुड गवर्नेंस, A अर्थ एक्सलेरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T का अर्थ टेक्नोलॉजी और I का मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ से है। इसके पहले GYAN थीम पर बजट पेश हुआ था।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री चौधरी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की। किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों के लिए के लिए बड़े ऐलान किए गए। शिक्षा विभाग के बजट की बात करें तो इस विभाग में भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं:-
प्रदेश के स्कूलों और महाविद्यालयों में 20 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी
PM श्री स्कूल योजना के लिए 277 करोड़ का प्रावधान रखा गया
राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया
संचालक लोक शिक्षण के नवीन भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़
रामकृष्ण आश्रम मार्ग के लिए 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया
विभिन्न शालाओं के निर्माण के लिए 30 करोड़ का प्रावधान रखा गया
सरगुजा बस्तर बलरामपुर रायगढ़ एवं जयपुर में साइंस पार्क की स्थापना के लिए 7 करोड़ 50 लाख
सरगुजा में मोबाइल साइंस लैब की स्थापना के लिए 3 करोड़ 50 लाख
महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 3 करोड़ 25
महाविद्यालय को आदर्श महाविद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए 75 करोड़
नया रायपुर में नवीन महाविद्यालय के निर्माण के लिए साढ़े 4 करोड़
10 महाविद्यालय में छात्रावास पूरा निर्माण के लिए भी बजट प्रावधान
इन जिलों को नर्सिंग और फिजियोथैरेपी कॉलेज की सौगात
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि नर्सिंग की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बार इसी बजट में 12 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। नर्सिंग कॉलेज में की संख्या 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी। ये कॉलेज बलरामपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, बीजापुर, कुरूद, नया रायपुर, बैकुंठपुर, कांकेर, कोरबा और महासमुंद में बनेंगे।
इसके लिए 34 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इस बजट में 6 नए फिजियोथैरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायगढ़ और मनेंद्रगढ़ में कॉलेज खोलने के लिए 6 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है।