Raigarh : जिले के अंतिम छोर मुकड़ेगा तक पहुंचा प्रशासन, जनसमस्या निवारण शिविर में सैकड़ों ग्रामीण हुए लाभान्वित..

हिमांशु साहू, रायगढ़. जिला प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के विकासखंड लैलूंगा अंतर्गत सुदूर वनांचल क्षेत्र मुकड़ेगा में जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर आयोजित इस शिविर में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर के दौरान कलेक्टर श्री चतुर्वेदी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विभागीय स्टॉलों का अवलोकन किया तथा प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले।

समाधान शिविरों को औपचारिकता के रूप में न ले : कलेक्टर
कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने कहा कि समाधान शिविरों की जानकारी कम से कम तीन दिन पहले ग्राम पंचायतों में व्यापक रूप से दी जाए। केवल जनपद की मुनादी पर निर्भर न रहकर जमीनी अमले का भी सहयोग लिया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग शिविर में पहुंच सकें। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जिन सेवाओं का निराकरण ऑनलाइन संभव है, उनके लिए इंटरनेट युक्त कंप्यूटर अथवा लैपटॉप की व्यवस्था की जाए। साथ ही शिविर स्थल पर छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविरों को औपचारिकता के रूप में न लिया जाए, बल्कि आमजन की समस्याओं के वास्तविक समाधान का माध्यम बनाया जाए। बता दे कि 13 मार्च को तहसील मुख्यालय तमनार में अगला जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया जाएगा।
स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सरकार स्वयं गांवों तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं का समाधान कर रही है, जो सराहनीय कदम है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि शिविरों में पहुंचकर शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी आय के स्रोत बढ़ाएं।

हितग्राहियों को सामग्री एवं स्वीकृति पत्र का वितरण

शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को सामग्री एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लिबरा और सोनाजोरी को बाल विवाह मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, वहीं नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार कराया गया तथा गर्भवती माताओं को सुपोषण किट वितरित की गई। शिक्षा विभाग द्वारा 7 दिव्यांग बच्चों को शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। मछली पालन विभाग ने 2 हितग्राहियों को मछली जाल तथा 2 हितग्राहियों को आइस बॉक्स वितरित किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 22 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास पूर्णता के बाद चाबी प्रदान की गई, जबकि 13 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र दिए गए। श्रम विभाग द्वारा 3 हितग्राहियों को योजनांतर्गत चेक प्रदान किए गए तथा खाद्य विभाग द्वारा 12 हितग्राहियों को प्राथमिकता राशन कार्ड वितरित किए गए। समाज कल्याण विभाग द्वारा एक हितग्राही को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल तथा 9 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दो स्व-सहायता समूहों को बैंक क्रेडिट लिंकेज राशि प्रदान की गई, वहीं उद्यानिकी विभाग द्वारा फलदार पौधों का वितरण किया गया।

हितग्राहियों ने योजनाओं का लाभ मिलने पर जताई खुशी

शिविर में लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने प्रसन्नता व्यक्त की। तोलमा के ईसाइया कुजूर ने बताया कि उन्हें शिविर में मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मिलने से अब आवागमन में काफी सुविधा होगी और दैनिक कार्यों में आसानी होगी। बुध साय गोंड ने आवास योजना का लाभ मिलने पर सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं सुशील टोप्पो और सुरेश लकड़ा ने बताया कि मछली पालन के लिए सामग्री मिलने से अब इस कार्य को बेहतर ढंग से कर सकेंगे।

स्वास्थ्य जांच, आधार निर्माण सहित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध

शिविर में 200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गईं तथा 5 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। आयुष विभाग द्वारा 97 लोगों को औषधि वितरित की गई। श्रम विभाग द्वारा श्रमिक पंजीयन किया गया और चिप्स विभाग द्वारा 20 से अधिक लोगों के आधार कार्ड बनाए गए। शिविर में डाकघर, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, उद्यानिकी, मछली पालन, श्रम, जल संसाधन, सीएसपीडीसीएल, राजस्व, सीएससी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक निर्माण, आयुष, खाद्य, वन, पशुधन, महिला एवं बाल विकास, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति, कृषि तथा रोजगार नियोजन एवं कौशल विभाग सहित विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए. अधिकारियों ने शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को उनका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।