जांजगीर-चांपा. छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय का भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर रवि पाण्डेय ने स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कृषक उन्नति योजना को किसानों के लिए खुशियों की सौगात बताते हुए कहा कि इस योजना से प्रदेश के लाखों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.
इंजीनियर रवि पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषक उन्नति योजना के तहत अब किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान बेचने की अनिवार्यता से राहत मिलेगी. वहीं निर्धारित सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ में बची हुई धान की मात्रा पर कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी.
उन्होंने इस योजना को उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए उन्होंने बताया कि यदि किसी किसान के एक एकड़ खेत में डीएसएस (डिजिटल क्रॉप सर्वे) के अनुसार 21 क्विंटल धान दर्ज है और किसान केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तो उसे 2441 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 36,615 रुपये समर्थन मूल्य मिलेगा. वहीं शेष 6 क्विंटल धान पर 3100 रुपये और 2441 रुपये के बीच का अंतर यानी 659 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कुल 3,954 रुपये बोनस मिलेगा. इस प्रकार किसान को अपनी जरूरत के अनुसार धान बेचने की सुविधा के साथ शेष मात्रा पर भी आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा.
इंजीनियर रवि पाण्डेय ने बताया कि योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि धान का विक्रय नहीं करने वाले किसान भी डीएसएस में दर्ज धान के रकबे और फसल के आधार पर सहायता राशि पाने के पात्र होंगे. इसके लिए किसान को शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा. विभाग द्वारा शपथ-पत्र में दी गई जानकारी का परीक्षण किया जाएगा. गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित किसान के विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रावधान है. योजना के तहत अधिकतम आदान सहायता राशि 13,839 रुपये निर्धारित की गई है.
इंजीनियर रवि पाण्डेय ने कहा कि यह निर्णय किसानों के हित में एक सराहनीय कदम है, इससे किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने के अनावश्यक दबाव से मुक्ति मिलेगी और वे अपनी जरूरत के अनुसार धान का विक्रय कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है. अंत में उन्होंने किसान हित में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं छत्तीसगढ़ सरकार का हार्दिक आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया.
