गोधन न्याय योजना के तहत खरीदे गए गोबर का होगा 20 अगस्त को दूसरी बार भुगतान, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने समीक्षा बैठक में दिए जपं सीईओ को निर्देश

जांजगीर-चांपा. गोठान में गोधन न्याय योजना के तहत 20 जुलाई से 1 अगस्त तक खरीदे गए गोबर का भुगतान पशुपालकों को 5 अगस्त को किया जा चुका है। अब 2 अगस्त से 15 अगस्त तक गोबर की खरीदी करने के बाद पशुपालकों को उनके खाते में 20 अगस्त को भुगतान किया जाएगा।
इस संबंध में आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने मंगलवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को दिए।
जिपं सीईओ श्री अग्रवाल ने कहा कि एनजीजीबी योजना के तहत गोठान का निर्माण किया गया है। वर्तमान में गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोठान में 20 जुलाई से गोबर खरीदी की जा रही है। इस गोबर को 15 दिन तक रखने के उपरांत उसे अब वर्मी कम्पोस्ट में डालने का समय आ गया है,i इसलिए इसकी तैयारी की जाए, ताकि बेहतर खाद तैयार हो सके। वर्मी कम्पोस्ट में गोबर डालने के पहले केंचुए की व्यवस्था स्व सहायता समूह, प्रगतिशील किसान, बीज निगम आदि से खरीदी कर की जाए। पशुपालकों का पंजीयन करने के बाद उसका खाता सहकारी बैंक में खुलवाया जाए।
प्रत्येक गोठान में कम से कम 5 वर्मी कम्पोस्ट टैंक का निर्माण जरूर किया जाए। उन्हांेने जनपद सीईओ से शत-प्रतिशत ग्राम पंचायतों में गोठान एवं चारागाह के प्रस्ताव भेजने कहा। 14 वें वित्त की राशि की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में अनियमितता की गई है, उसकी जांच कर प्रतिवेदन जिला कार्यालय भेजा जाए। महात्मा गांधी नरेगा के अभिसरण से बनाये जाने वाले नवीन ग्राम पंचायत भवन की सिलसिलेवार समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 15 सितम्बर तक सभी भवन पूर्ण करने के निर्देश दिए।
धान चबूतरा के निर्माण को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने कहा। इसके अलावा आंगनबाड़ी भवन की भी जानकारी ली। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी लेते हुए कहा कि गोठान में बनाए जाने वाले शौचालय का निर्माण समय सीमा में किया जाए। एसबीएम के माध्यम से बनाए जाने वाले वर्मी कम्पोस्ट, नाडेप, शोकपीट निर्माण की जानकारी भी जपं सीईओ से ली।
बैठक में उपसंचालक पंचायत अभिमन्यु साहू, सहायक परियोजना अधिकारी एसके ओझा, डीएस राजपूत, गौरव शुक्ला, सुश्री श्रेया सिंह, राहुल मेश्राम, करारोपण अधिकारी, पीएम आवास योजना ब्लाक समन्वयक उपस्थित थे.
पीएम आवास भूमिहीन परिवारों की भेजे जानकारी
उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिले को पीएम आवास ग्रामीण के तहत 9 हजार आवास निर्माण का लक्ष्य मिला है। इसलिए योजना के तहत ऐसे परिवार जिनके पास कोई जमीन नहीं है, ऐसे भूमिहीन परिवारों की जानकारी तीन दिवस में तैयार कर उसे भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएम आवास योजना के ब्लॉक समन्वयकों को लगातार फील्ड में जाने के निर्देश दिए।