ना CVV का झंझट ना पेमेंट करते वक्त कार्ड कैरी करने की जरूरत, VISA की इस खास सर्विस को जाने..

VISA Card CVV Free Payment: कार्ड भुगतान कंपनी VISA ने एक सुविधा शुरू की है जो यूजर्स को कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू (CVV) में पंच किए बिना ऑनलाइन लेनदेन करने की अनुमति देती है, यदि कार्ड को टोकन किया गया है। भारत में शुरू की गई CVV-फ्री सर्विस का उद्देश्य ऑनलाइन लेनदेन प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसे अपनाने वाले व्यापारियों को हर बार घरेलू लेनदेन करने पर ग्राहकों से उनका सीवीवी नहीं मांगना होगा। वे कार्ड के पीछे छपे तीन अंकों की इस संख्या का वेरिफिकेशन कार्ड के टोकनीकरण के समय केवल एक बार इस्तेमाल होंगे। टोकनाइजेशन कार्ड के विवरण को एक अद्वितीय कोड से ढक देता है, जिससे लेन-देन अधिक सुरक्षित हो जाता है। टोकन लेनदेन को दो-कारक से प्रमाणित करता है, एक टोकन के समय और दूसरा बाद में ओटीपी डालने के समय। टोकनाइजेशन से ग्राहक को 16 अंकों के डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी और एक्सपायरी डेट जैसे डिटेल्स को मर्चेंट वेबसाइटों पर डालने की आवश्यकता नहीं होती है, जब भी कोई व्यक्ति लेनदेन करता है।

साइबर फ्रॉड से सेफ्टी

यह यूजर्स को साइबर फ्रॉड से बचाता है, क्योंकि ऑनलाइन व्यापारी ग्राहकों के कार्ड डेटा को नहीं बल्कि केवल टोकन को सहेजते हैं। साथ ही, अन्य मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर एक ही टोकन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। मुख्यधारा के ईकॉमर्स स्पेस में टोकनाइजेशन को अच्छी तरह से अपनाया जा रहा है। अब हम सीवीवी को हटाकर भुगतान के अनुभव को तेज और अधिक बाधा-मुक्त बनाना चाहते हैं। अब हम जो कह रहे हैं वह यह है कि एक टोकन कार्ड लेनदेन में सीवीवी की भूमिका सीमित है और हम इसे खत्म करने के लिए उद्योग के साथ काम कर रहे हैं। Zomato जैसे बड़े व्यापारी और Razorpay सहित भुगतान सेवा प्रदाता VISA से CVV-मुक्त समाधान के साथ लाइव हैं। VISA का नया उत्पाद ऐसे समय में आया है जब कार्ड प्रमुख ने ऑनलाइन लेनदेन के लिए अपनी सिंगल-क्लिक चेकआउट सेवा ‘VISA सेफ क्लिक’ को रोक दिया है, क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक पेमेंट प्लेयर्स को उनके सुरक्षा मानकों को कड़ा करने के लिए जोर दे रहा है।

2,000 से कम पर शुरू है सर्विस

कंपनी ने 2,000 रुपये से कम के लेनदेन के लिए सीवीवी या ओटीपी की जरूरत को खत्म करने के लिए 2019 में वीजा सेफ क्लिक सेवा शुरू की थी। 2016 में आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए 2,000 रुपये तक के ऑनलाइन कार्ड लेनदेन के लिए दो-कारक प्रमाणीकरण में ढील दी गई थी।