जांजगीर-चांपा. जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. ज्योति पटेल ने डभरा जनपद पंचायत सभाकक्ष में गोधन न्याय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, 15 वें वित्त, महात्मा गांधी नरेगा, जीपीडीपी सहित अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान गोधन न्याय योजना, पीएम आवास योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने एवं शासकीय कार्यों में रूचि नहीं लेने, अपने पदीय कर्तव्य के प्रति उदासीनता, लापरवाही एवं उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने पर छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के विपरीत होने पर ग्राम पंचायत पलसदा सचिव सुखलाल निषाद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय डभरा निर्धारित किया गया है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जिपं सीईओ ने कहा कि राज्य सरकार की नरवा, गरवा, घुरूवा और बाड़ी योजना बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसमें किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव, कृषि विभाग के एआरईओ की इसमें महती भूमिका है, इस कार्य में जो भी लक्ष्य दिया जा रहा है उसके मुताबिक पूरा करना है। उन्होंने समीक्षा बैठक में कहा कि गौठान में नियमित रूप से गोबर की खरीदी की जानी है, इसके लिए पशुपालकों को प्रतिदिन गौठान में गोबर बेचने के लिए प्रेरित किया जाए साथ ही जब गोबर की खरीदी हो जाए तो निर्धारित समय के भीतर ही स्व सहायता समूह के माध्यम से गोबर से वर्मी कम्पोस्ट तैयार कराया जाए। इस बीच सचिव एवं कृषि विभाग के एआरईओ दोनों को निगरानी रखना है।
वर्मी कम्पोस्ट तैयार हो जाने के बाद उसे सहकारी सोसायटी के माध्यम से विक्रय करने के लिए भेजा जाए। इस बीच जैविक खाद के उपयोगिता के बारे में गांव के किसानों को प्रेरित किया जाए। समीक्षा बैठक में उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बारिश के पहले मिट्टी मूलक कार्यों को पूर्ण कर लिया जाए और अमृत सरोवर के महत्वपूर्ण कार्यों को बेहतर तरीके से किया जाए। उन्होंने वृक्षमाला अभियान की जानकारी भी ली। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत गांव में बन रहे आवासों की जानकारी ली। उन्होंने सचिव, रोजगार सहायक सहित पीएम आवास के ब्लॉक कॉर्डिनेटर, तकनीकी सहायकों को समन्वय बनाकर आवास निर्माण को शुरू करते हुए समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देशदिए।
उन्होंने कहा कि हितग्राही के खातों में आवास की किस्त जाने के बाद उसे प्रारंभ कराएं और जो आवास अधूरे हैं, उन्हें हितग्राहियों से पूर्ण कराए जाएं, इस कार्य को पहली प्राथमिकता के साथ पूर्ण करना है, इसमें समय सीमा निर्धारित की गई है। इस दौरान जिला सक्ती नोडल अधिकारी बी.पी.भारद्वाज, डभरा जनपद पंचायत सीईओ आरएस नायक सहित जिला एवं जनपद पंचायत के अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे।
