रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी से ई-टिकटिंग पर उसे मिलने वाले सर्विस चार्ज का 50% हिस्सा देने को कहा है। आईआरसीटीसी 1 नवंबर 2021 से कंविनिएंस फीस का आधा हिस्सा सरकार को देना शुरू करेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में आईआरसीटीसी का राजस्व प्रभावित हो सकता है क्योंकि आईआरसीटीसी के राजस्व का बड़ा हिस्सा ई-टिकटिंग से आता है।
