सरकारी जमीन के कब्जाधारियों को मिलेगा मालिकाना हक, इस प्रदेश के जिला कलेक्ट्रेट में आवेदकों की उमड़ी भीड़…

ग्वालियर. मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल, सरकार ने एक फैसला लिया है, जिसमें शहरी इलाकों में सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले सरकारी जमीन पर आ बसे थे। इसकी शुरुआत ग्वालियर से की गई है। ऐसे हजारों लोग कलेक्ट्रेट आकर आवेदन दे रहे है।
सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि सरकार के इस फैसले से ग्वालियर की जेसी मिल की जमीन और नीमच की बंगला बगीचा समेत विवादित जमीन से जुड़े मामलों का समाधान हो सकेगा और लोगों को कानूनी अधिकार मिल सकेगा, जबकि कांग्रेस इसे सियासी दांव बता रही है।