जब भी घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग की बात आती है तो जुबां पर सिर्फ Amazon और Flipkart का नाम सबसे पहले आता है। ई-कॉमर्स बाजार में इन दो शॉपिंग वेबसाइट ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। दोनों वेबसाइट कस्टमर का पूरा ख्याल रख रही हैं। अब केंद्र सरकार ने Amazon और Flipkart को टक्कर देने के लिए एक नए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेगी ।
ये बिल्कुल डिजिटल पेमेंट के लिए तैयार किए गए UPI टाइप प्रोटोकॉल की तरह है, जो दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भोपाल, शिलॉन्ग और कोयम्बटूर पांच शहरों में शुरू किया गया है। इन 5 शहरों के करीब 150 रिटेलर्स अभी ONDC से जुड़े हैं। सरकार ने Amazon और Flipkart जैसी वेबसाइट की ओर से छोटे दुकानदारों के साथ भेदभाव करने की कई शिकायतें मिलने के बाद इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है।
सरकार द्वारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, यह पायलट आधार पर खुला नेटवर्क शुरू करेगा। पायलट बेसिस पर शुरू की गई इस योजना को सरकार धीरे-धीरे देशभर में लागू करेगी। सरकार की इस पहल का मकसद इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के जरिये वस्तुओं और सेवाओं के अदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले मंच को बढ़ावा देना है।
सरकार ने इसके लिए 9 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसमें इन्फोसिस के नंदन नीलेकणि और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आर एस शर्मा शामिल हैं। समिति के गठन का मकसद ओएनडीसी की स्वीकार्यता और उसे तेजी से बढ़ावा देने के उपायों का पता लगाना है।