भारत (India) पर हमला करने के लिए चीन (China) लगातार अटैक ड्रोन की तादाद और ताकत को बढ़ा रहा है. इसे देखते हुए भारतीय सेनाएं भी अब झुंड में हमला करने वाले स्वार्म ड्रोन से लैस होंगी. रक्षा मंत्रालय ने चौकसी, निगरानी और हमला करने वाले स्वार्म ड्रोन (Swarm Drone) खरीदने को मंजूरी दे दी है. खास बात ये है कि ये ड्रोन स्वदेशी निर्माताओं से ही खरीदे जाएंगे.
रक्षा खरीद परिषद ने दी मंजूरी
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) के नेतृत्व में मंगलवार को आयोजित हुई रक्षा खरीद परिषद (DAC) की बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि सशस्त्र बलों के 28 हजार 732 करोड़ रुपये के रक्षा उपकरणो की मंजूरी दी गई है. इनमें स्वार्म ड्रोन (Swarm Drone) के साथ ही क्लोज क्वार्टर कार्बाइन और बुलेट प्रूफ जैकेट समेत अन्य हथियार शामिल हैं. इन सब हथियारों की खरीद देसी रक्षा कंपनियों से होगी.
भारत ने 2021 में दिखाई थी ताकत
चीन (China) ने अक्टूबर 2020 में झुंड में सैकड़ों की तादाद में हमला करने वाले यानि स्वार्म ड्रोन (Swarm Drone) की ताकत का प्रदर्शन किया था. इसके जवाब में भारत ने भी जनवरी 2021 में दिल्ली में हुई सेना दिवस की परेड में स्वदेशी स्वार्म ड्रोन की ताकत दिखाई थी. इसके बाद वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस समारोह की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में स्वदेशी ड्रोन की काबलियत का प्रदर्शन किया गया था.
4 लाख कार्बाइन भी खरीदी जाएंगी
रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को निगरानी और हमला करने वाले स्वदेशी स्वार्म ड्रोन (Swarm Drone) की खरीदी को मंज़ूरी दे दी है. हालांकि मंत्रालय ने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि ये ड्रोन कितनी तादाद में खरीदे जाएंगे. रक्षा मंत्रालय ने कुल 28732 करोड़ रुपए के सैनिक साजोसामान की खरीदी को मंजूरी दी है. ड्रोन के अलावा सेना के लिए 4 लाख कार्बाइन भी खरीदी जाएंगी, जिनकी आतंकवाद विरोधी अभियानों में बहुत ज़रूरत होती है. इसके अलावा बुलेट प्रूफ़ जैकेट्स और कोस्ट गार्ड के लिए 14 तेज रफ्तार वाली गश्ती नौकाएं भी खरीदी जाएंगी.
नेवी को मिलेंगे कई नए जनरेटर
मंत्रालय ने भारतीय नौसेना की ताकत को मजबूत करने के लिए भी मंगलवार को कदम उठाए. रक्षा खरीद परिषद (DAC) ने नेवी के लिए 1,250-किलोवाट क्षमता वाले उन्नत समुद्री गैस टर्बाइन जनरेटर की खरीद को मंजूरी दे दी. ये जनरेटर भारतीय नौसेना के कोलकाता श्रेणी के जहाजों पर लगाए जाएंगे. जिससे वे समुद्र में ऑपरेशन के दौरान भी आसानी से बिजली उत्पादन कर पाएंगे.
