Toll Tax : वाहन चालकों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ये बड़ा ऐलान, डिटेल में पढ़िए…

केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया है। गडकरी ने कहा है कि वर्ष 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस वे पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जल्द ही भारत की सड़कें भी अमेरिका के बराबर होंगी। उनके बयान में जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी जो थी, वह यह थी कि अब टोल नहीं देने पर भी सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन टोल के लिए सरकार जल्द ही एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है।

 



केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी जानकारी
नितिन गडकरी ने कहा कि टोल वसूलने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला विकल्प कि कारों में ‘जीपीएस’ प्रणाली लगाने से संबंधित है जबकि दूसरा विकल्प आधुनिक नंबर प्लेट से संबंधित है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से नए नंबर प्लेट पर जोर दिया जा रहा है और अगले एक महीने में कोई एक विकल्प चुन लिए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने पर टोल बूथ पर कोई भीड़ नहीं होगी और यातायात भी प्रभावित नहीं होगा।

इसे भी पढ़े -  Pratibha Samman : ग्रामीण अंचल में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं : पवन कोसमा, किसान स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित, 10 स्कूली बच्चे हुए सम्मानित

अभी ये है नियम
नितिन गडकरी ने कहा कि अभी अगर कोई व्यक्ति टोल रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी भी तय करता है तो उसे 75 किलोमीटर का शुल्क देना पड़ता है लेकिन नई व्यवस्था में उतनी दूरी का ही शुल्क लिया जाएगा जितनी दूरी तय की गई होगी।

इसे भी पढ़े -  ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल बनारी, जांजगीर में सायबर क्राइम जागरूकता अभियान के तहत विशेष गतिविधि का आयोजन

उन्होंने इस बात से इनकार किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) वित्तीय संकट से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई की हालत बिल्कुल ठीक है और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दो बैंकों ने कम दर पर ऋण देने की पेशकश की। उन्होंने बताया कि सड़कों के बन जाने से कई शहरों के बीच की दूरी कम हो जाएगी।

इसे भी पढ़े -  Korba News : ACB समूह की कोल वाशरियों एवं ताप विद्युत परियोजनाओं की 1999 से वर्तमान तक सीबीआई, एसआईटी जांच की मांग, दीपका में धरना देकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं केंद्र-राज्य सरकार को ज्ञापन

Related posts:

error: Content is protected !!