पोस्ट ऑफिस के इस दमदार स्कीम में तेजी से बढ़ेगा पैसा, गारंटी के साथ मिलेगा तगड़ा रिटर्न, जानें डिटेल्स

नई दिल्ली। पोस्ट ऑफिस की स्कीम आज के समय में हर कोई लेना पसंद करता है। यहां गारंटीड रिटर्न के साथ कई बेनिफिट्स मिलते हैं। पोस्ट ऑफिस आपको सेविंग्स स्कीम्स की अतिरिक्त सुविधा तो देता ही है। साथ ही आपको जीवन बीमा की सुविधा भी देता है। इसे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है।

अगर आप पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करते हैं तो होल लाइफ एश्योरेंस-सिक्योरिटी स्कीम्स में निवेश कर आप अपना पैसा तेजी से बढ़ा सकते हैं।

आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएलआई सबसे पुरानी सरकारी बीमा योजना है। इसकी शुरुआत 1 फरवरी 1884 को अंग्रेजों के जमाने में हुई थी।

50 लाख रुपये तक की मिलेगी सुविधा

पोस्ट ऑफिस लाइफ इंश्योरेंस को दो श्रेणियों पीएलआई और आरपीएलआई में बांटा गया है। पीएलआई सबसे पुरानी सरकारी बीमा पॉलिसी है। PLI योजना के तहत 6 पॉलिसियों की पेशकश की जाती है, जिनमें से एक संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी है। संपूर्ण जीवन बीमा पॉलिसी के तहत, न्यूनतम बीमा राशि 20,000 रुपये और अधिकतम बीमा राशि 50 लाख रुपये है।

इसे भी पढ़े - Sakti News : वेदांता पावर की ‘आरोग्य परियोजना’ से 1500 जरूरतमंदों को मिली प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं, शिविरों के जरिए नागरिकों को स्वास्थ्य के प्रति बनाया जा रहा जागरूक

ऋण सुविधा भी कराइ जाएगी उपलब्ध

पॉलिसी के 4 साल पूरे होने के बाद इस पर लोन लिया जा सकता है। अगर आप लंबे समय तक पॉलिसी नहीं चला पा रहे हैं तो आप इसे 3 साल बाद सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन 5 साल से पहले सरेंडर करने पर बोनस का लाभ नहीं मिलेगा। 5 साल के बाद सरेंडर करने पर सम एश्योर्ड पर आनुपातिक बोनस का भुगतान किया जाता है।
जानिए कौन उठा सकता है लाभ

होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी में बेन्स से सम एश्योर्ड प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यह 80 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद मिलता है। यदि इस बीच बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो बीमित राशि का भुगतान उसके कानूनी प्रतिनिधि/नामित व्यक्ति को किया जाता है। पीएलआई होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी के तहत प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 19 वर्ष और अधिकतम आयु 55 वर्ष है।

जानिए कैसे करें अप्लाई?

डाक जीवन बीमा अब ऑनलाइन उपलब्ध है। https://pli.indiapost.gov.in पर जाकर अपनी सुविधानुसार नीति को ऑनलाइन खोजा जा सकता है। इसे ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है। रसीद और आयकर प्रमाणपत्र डिजिटल रूप से प्राप्त किया जा सकता है और कई नीतियों को ऑनलाइन प्रबंधित किया जा सकता है।