Sakti Big News : महिला कांग्रेस सेवादल की जिलाध्यक्ष एवं जैजैपुर की पूर्व जनपद सदस्य पूर्णिमा पटेल बैठी भूख हड़ताल पर, पिता की जमीन के सीमांकन करने काट रही दफ्तर की चक्कर, आरआई एवं पटवारी को निलंबित करने की कर रही मांग

सक्ती. जैजैपुर तहसील कार्यालय के सामने महिला कांग्रेस सेवादल की जिलाध्यक्ष पूर्णिमा पटेल, अपने पिता की जमीन का सीमांकन नहीं होने एवं आरआई, पटवारी के द्वारा बदतमिजी, गाली-गलौज एवं धक्का-मुक्की करने पर भूख हड़ताल पर बैठी है. यहां उनके द्वारा जमीन की सीमांकन करने और आरआई एवं पटवारी को निलंबित करने की मांग की जा रही है.



महिला कांग्रेस सेवादल की जिलाध्यक्ष एवं जैजैपुर पूर्व जनपद सदस्य पूर्णिमा पटेल ने बताया कि उनके पिता गोविंद राम पटेल के बिछिया गांव की जमीन के सीमांकन के लिए 12 जनवरी को आदेश जारी किया गया था, लेकिन जमीन का अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है. आरआई और पटवारी के द्वारा सीमांकन के लिए रूपये 10-10 हजार रुपए की मांग की जा रही है. इसके बाद मामले की शिकायत कलेक्टर को की गई थी, फिर 9 मई से पहले सीमांकन के लिए सूचना जारी की गई थी.

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9 मई की सुबह 10 बजे का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन आरआई और पटवारी शाम 4 बजे पहुंचे और पंचनामा किया गया. इस दौरान आधी जमीन की नाप की गई और आधी जमीन को छोड़ दिया गया. यहां उनके पिता गोविंदराम पटेल को कोरे कागज पर हस्ताक्षर करने को कहा गया, तब गोविंदराम पटेल और पूर्णिमा पटेल के द्वारा जमीन की जानकारी पूछी गई. इसके बाद आरआई तैश में आ गया और पूर्णिमा पटेल के साथ बदतमीजी करते हुए गाली-गलौज एवं धक्का-मुक्की करने लगा.

मामले की शिकायत पूर्णिमा पटेल ने कलेक्टर, एसपी, एसडीएम तहसीलदार और थाना में आवेदन दिया था कि जमीन का तत्काल सीमांकन किया जाए. पूर्णिमा पटेल ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के पास भी शिकायत की थी, इसके बाद मंत्री ने एसडीएम को निर्देशित किया था, फिर भी अब तक सीमांकन नहीं हुआ है, इसलिए वह परिवार के सदस्य एवं ग्रामीणों के साथ भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं और उनकी मांग है कि उनके पिता गोविंदराम पटेल की ज़मीन का सीमांकन किया जाए और पटवारी एवं आरआई को निलंबित किया जाए.

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इस मामले में जैजैपुर तहसीलदार सिद्धार्थ अनंत ने बताया कि आरआई को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आरआई का जवाब आया है, जो असंतोषप्रद है और जवाब के प्रति, कारण बताओ नोटिस की कॉपी सहित उच्च अधिकारी को संबंधित आरआई के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए पत्र प्रेषित किया जाएगा.

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