प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू होने के चार वर्ष बाद आयकरदाता व नौकरी पेशा किसानों से योजना के तहत जारी की गई राशि वापस वसूल की जाएगी। योजना के तहत एक किसान को प्रति वर्ष छह हजार रुपये तीन किस्तों में दिए जाते हैं।
इस योजना के लाभ से टैक्स देने वाले व सरकारी नौकरी करने वाले किसानों को वंचित करने के बाद 31 मार्च 2023 से वसूली की कवायद की जा रही है। कई ऐसे किसान हैं, जो अपात्र होने के बाद भी योजना का लाभ ले रहे थे। जिले में इस योजना के चार लाख 37 हजार 630 किसान ले रहे हैं।
वहीं, विभाग ने कुल 14 हजार 861 अपात्र व 7019 आयकरदाता किसानों से 20 करोड़ एक लाख 72 हजार राशि वसूल करने का लक्ष्य रखा है। अभी पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर 58 हजार 409 किसानों की ई-केवाईसी की जा रही है।
7019 आयकरदाता किसानों से वसूले जाएंगे 9.41 करोड़
जिले के विभिन्न प्रखंडों में विभाग द्वारा 14861 किसानों को पूर्ण रूप से अपात्र पाया गया है। इन किसानों से 20 करोड़ 01 लाख 72 हजार रुपये वसूल किए जाने हैं। जिला कृषि कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में 7019 आयकरदाता किसानों से 09 करोड़ 40 लाख 28 हजार रुपये वसूल किए जाएंगे। इन किसानों को राशि जमा कराने के लिए पहले सूचना दी गई। समय सीमा के अंदर राशि जमा करने के लिए अब किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं।
वसूली में सहयोग नहीं करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को राशि वसूली के लिए नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। वो अपने अधीनस्थ प्रखंडों में वसूली कार्य में लगे कृषि समन्वयकों व किसान सलाहकारों से संपर्क में रहेंगे। सही से वसूली कार्य का अनुश्रवण नहीं करने वाले अनुमंडल कृषि पदाधिकारियों का वेतन जिला कृषि पदाधिकारी अवरूद्ध कर कार्रवाई के लिए मुख्यालय भेजेंगे।
किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे 7019 आयकरदाता किसानों को चिन्हित किया गया है। उनसे 09 करोड़ 40 लाख 28 हजार रुपये वसूल किए जाने हैं। उक्त राशि कृषि निदेशक बिहार पटना के खाते में जमा कराया जाना है। 30 नवंबर तक राशि जमा नहीं कराने वाले किसानों पर कार्रवाई की जाएगी। राशि वसूल के लिए किसान सलाहकारों व कृषि समन्वयकों को लगाया गया है। – प्रवीण कुमार राय, जिला कृषि पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण