चीन की चालबाजी… मोदी सरकार का बड़ा फैसला, LAC पर तैनात रहेगी भारतीय सेना

वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन के साथ विश्वास की भारी कमी के चलते भारत पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश-सिक्किम के दुर्गम इलाकों में सैनिकों की तैनाती बरकरा रखेगा.

 

 

भारत लगातार पांचवीं सर्दियों के लिए सैनिकों की अग्रिम तैनाती को बनाए रखने की तैयारियों में पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है. राजनीतिक-कूटनीतिक वार्ता में प्रगति और मतभेदों के कम होने के संकेत हो सकते हैं, लेकिन रक्षा प्रतिष्ठान के शीर्ष सूत्रों ने वेबपोर्टल को बताया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के साथ जमीनी स्तर पर विश्वास की कमी बहुत अधिक बनी हुई है.

 

 

 

सूत्रों ने कहा कि जिस तरह से चीन अपनी अग्रिम सैन्य चौकियों को मजबूत करने के साथ-साथ 3,488 किलोमीटर लंबी एलएसी पर ‘स्थायी सुरक्षा’ और बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि पीएलए निकट भविष्य में अपने शांतिकालीन स्थानों पर वापस नहीं लौटेगा.

 

 

 

सेना ‘गर्मियों से सर्दियों की स्थिति’ में बदलाव कर रही है, सीमा पर तैनात अतिरिक्त सैनिकों के लिए बड़े पैमाने पर ‘शीतकालीन भंडारण’ चल रहा है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी और बल की सात कमानों के कमांडर-इन-चीफ 9-10 अक्टूबर को गंगटोक (सिक्किम) में होने वाली बैठक में परिचालन स्थिति की समीक्षा भी करेंगे.

 

 

 

12 सितंबर को हुई थी डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की बैठक

पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव में संभावित सफलता की चर्चा पिछले कुछ महीनों में द्विपक्षीय राजनीतिक-कूटनीतिक वार्ताएं और तेज हो गई है. इनमें 31 जुलाई और 29 अगस्त को भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (WMCC) की 30वीं और 31वीं बैठकें शामिल हैं, जिसके बाद 12 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स बैठक के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक हुई।

 

 

 

हालांकि, प्रतिद्वंद्वी सैन्य कोर कमांडरों ने 19 फरवरी को अपनी 21वीं वार्ता की. तब चीन ने रणनीतिक रूप से स्थित देपसांग मैदानों में दो प्रमुख निरंतर टकरावों को शांत करने के भारत के प्रयास को एक बार फिर से खारिज कर दिया था, जो उत्तर में महत्वपूर्ण दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम दर्रे की ओर है, और डेमचोक के पास चारडिंग निंगलुंग नाला ट्रैक जंक्शन है.

 

 

 

एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि अगर देपसांग और डेमचोक में विघटन होता है, तो यह केवल पहला कदम होगा. जब तक यथास्थिति बहाल करने के लिए बाद में तनाव कम नहीं हो जाता और सैनिकों की वापसी नहीं हो जाती, तब तक खतरा बना रहेगा.

 

 

 

बफर जोन सिर्फ अस्थायी व्यवस्था के लिए थे: अधिकारी

सितंबर 2022 तक गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो-कैलाश रेंज और गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स में पहले की सैन्य टुकड़ियों की वापसी के बाद बफर जोन के निर्माण के साथ-साथ देपसांग और डेमचोक में टकराव का मतलब है कि भारतीय सैनिक अपने 65 गश्त बिंदुओं (पीपी) में से 26 तक नहीं पहुंच सकते हैं, जो उत्तर में काराकोरम दर्रे से शुरू होकर पूर्वी लद्दाख में दक्षिण में चुमार तक जाते हैं.

 

 

 

अधिकारी ने कहा कि यहां तक कि बफर जोन भी केवल अस्थायी व्यवस्था के लिए थे. चीन लगातार अनुचित मांग कर रहा है और लंबे समय तक इंतजार करने का खेल खेल रहा है. भारत को चीन के जाल में न फंसने के बारे में सावधान रहना होगा. बेशक, यह अहसास है कि सैन्य गतिरोध के बने रहने के साथ, केवल राजनीतिक-कूटनीतिक वार्ता ही गतिरोध को तोड़ सकती है.

 

 

उन्होंने कहा कि अगर दोनों पक्ष एक व्यापक रूपरेखा पर सहमत होते हैं, तो देपसांग और डेमचोक में वास्तविक विघटन के तौर-तरीकों पर सैन्य स्तर पर काम किया जा सकता है. इस बीच, सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए एलएसी के प्रत्येक क्षेत्र में पर्याप्त रिजर्व बलों और रसद के साथ सैनिकों के पुनर्समायोजन के साथ ‘उच्च स्तर की परिचालन तैयारियों’ को बनाए रख रही है.