जांजगीर-चांपा. जिले में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत सीएसआर (CSR) मद से प्रस्तावित विकास कार्यों की स्वीकृति में हो रही देरी और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर क्षेत्रीय विधायक व्यास कश्यप ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
अपने पत्र में विधायक ने उल्लेख किया है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र (25 फरवरी 2026) के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा उनके द्वारा अनुशंसित कार्यों को शीघ्र स्वीकृति देने का आश्वासन दिया गया था। इसके बाद उन्होंने संबंधित कार्यों के प्रस्ताव, तकनीकी प्रतिवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज कलेक्टर कार्यालय एवं सीएसआर से संबंधित विभागों को प्रेषित किए थे, ताकि समय-सीमा के भीतर कार्यों को मंजूरी मिल सके।
हालांकि, विधायक के अनुसार विभागीय स्तर पर लापरवाही के चलते अब तक उनके द्वारा अनुशंसित एक भी कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई है। इसके विपरीत, अन्य कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर राशि व्यय कर दी गई है, जिससे निष्पक्षता पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं।
विधायक कश्यप ने पत्र में यह भी कहा कि इस स्थिति से न केवल उन्हें मानसिक पीड़ा हुई है, बल्कि प्रदेश की जनता के बीच यह संदेश जा रहा है कि विधानसभा की कार्यवाही और मंत्रियों के आश्वासन का कोई औचित्य नहीं रह गया है। उन्होंने इसे प्रशासनिक जवाबदेही की कमी बताया।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जो विधानसभा की कार्यवाही और मंत्रियों के निर्देशों की अनदेखी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में सुशासन केवल नारों तक सीमित न रहकर धरातल पर भी दिखाई देना चाहिए।
इस मुद्दे ने जिले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली और पारदर्शिता को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
