जांजगीर-चाम्पा. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन और कूटनीतिक विफलताओं की कीमत आज देश की आम जनता को भारी महंगाई के रूप में चुकानी पड़ रही है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार का एकमात्र लक्ष्य अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाना है, जबकि आम आदमी का घरेलू बजट पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है. जिलाध्यक्ष ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरते हुए कहा कि कमर्शियल गैस के दामों में 195 रुपये की ताजी बढ़ोतरी जनता की कमर तोड़ने वाली है। पिछले तीन महीनों के भीतर ही कमर्शियल गैस के दाम 525 रुपये बढ़ा दिए गए हैं.-पिछले हफ्ते घरेलू गैस में 62 रुपये की वृद्धि की गई. जो सिलेंडर भाजपा को 400 रुपये में महंगा लगता था, आज उसे 1000 रुपये के पार पहुंचा दिया गया है.
एक्साइज ड्यूटी कम करने का ढोंग रचने वाली सरकार के राज में आज फिर पेट्रोल के दाम 1 रुपये से अधिक बढ़ गए हैं. जैसे पंपों पर तो यह बढ़ोतरी 4 रुपये तक देखी गई है. एविएशन फ्यूल (ATF) की कीमतों में वृद्धि के कारण अब हवाई यात्रा भी आम आदमी की पहुँच से बाहर होती जा रही है.
किचन का बजट हुआ बेकाबू
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि खाद्य तेल, मावा और राशन सामग्री के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं.
”जिस खाद्य तेल को 70 रुपये प्रति लीटर तक पहुँचने में 70 साल लगे थे, मोदी राज के चंद दिनों में वह 200 रुपये के पार निकल गया है. दूध से लेकर नमक तक, सब कुछ महंगा कर मोदी सरकार ने आम आदमी की थाली से निवाला छीन लिया है.”
आर्थिक असमानता और पूंजीपति प्रेम – जिलाध्यक्ष ने कहा गया कि भाजपा सरकार में देश के संसाधन और सार्वजनिक उपक्रम केवल चुनिंदा पूंजीपति मित्रों को सौंपे जा रहे हैं. मनमोहन सिंह सरकार द्वारा दी गई रोजगार की कानूनी गारंटी (मनरेगा) को मोदी सरकार ने महज एक योजना बनाकर गरीबों का हक छीन लिया है. सरकार के संरक्षण में बैंक अब आम खाताधारकों पर तरह-तरह के सेवा शुल्क लगाकर उन्हें खुलेआम लूट रहे हैं. रेलवे टिकट से लेकर स्कूल-कॉलेज की फीस तक कई गुना बढ़ चुकी है.
कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि महंगाई आज ‘भाजपा निर्मित आपदा’ बन चुकी है. देश में बढ़ती आर्थिक असमानता सरकार की गलत नीतियों का परिणाम है. आम जनता आज परिवार पालने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि सरकार केवल प्रचार और विज्ञापन में व्यस्त है. कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि बढ़ी हुई कीमतें तत्काल वापस ली जाएं और जनता को वास्तविक राहत दी जाए.
