CG News : बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई फसलों और अव्यवस्थाओं के बीच प्रदेश के सभी किसानों का तत्काल कर्ज माफ करे भाजपा सरकार : डॉ. शिवकुमार डहरिया

रायपुर : पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. शिवकुमार डहरिया ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने प्रदेश के अन्नदाताओं की बदहाली पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से तत्काल सभी किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने और बर्बाद हुई फसलों का शत-प्रतिशत मुआवजा देने की पुरजोर मांग की है।

 



डॉ. डहरिया ने अपने बयान में कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ का किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक ओर आसमान से बरस रही बेमौसम की आफत ने खेतों में खड़ी और खलिहानों में रखी धान की फसलों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, वहीं दूसरी ओर सरकार की संवेदनहीनता और कुप्रबंधन ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मेहनत से उपजाई गई फसल को अपनी आँखों के सामने बर्बाद होते देख किसान खून के आँसू रोने को मजबूर हैं, लेकिन सत्ता के नशे में चूर भाजपा सरकार को किसानों की पीड़ा दिखाई नहीं दे रही है।

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अधिकारियों की हड़ताल और अव्यवस्थाओं से थमी धान खरीदी

पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश भर के पटवारी हड़ताल पर हैं, जिसका सीधा खामियाजा आम किसानों को भुगतना पड़ रहा है। पटवारियों की हड़ताल के चलते न तो गिरदावरी का कार्य सुचारू रूप से हो पा रहा है और न ही किसानों के आवश्यक राजस्व दस्तावेज बन पा रहे हैं। परिणामस्वरूप, धान खरीदी की प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है और किसान अपनी उपज बेचने के लिए दर-दर भटकने को विवश हैं।

मुआवजे के नाम पर सिर्फ कोरी घोषणाएं

डॉ. डहरिया ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक अमला अभी तक प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति का वास्तविक आकलन करने तक नहीं पहुँचा है। भाजपा सरकार द्वारा किसानों को उचित मुआवजा देने के बजाय केवल कागजी खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के समय किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए तत्काल राहत और कर्जमाफी जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार किसानों को उनके हाल पर छोड़कर केवल इवेंटबाजी में व्यस्त है।

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डॉ. शिवकुमार डहरिया ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए स्पष्ट शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण मांगें रखी हैं:

1. संपूर्ण कर्जमाफी: प्राकृतिक आपदा और सरकारी अव्यवस्था से त्रस्त प्रदेश के सभी किसानों का अल्पकालीन कृषि ऋण तत्काल प्रभाव से माफ किया जाए।

2. त्वरित सर्वे एवं उचित मुआवजा: बेमौसम बारिश से नष्ट हुई धान एवं अन्य फसलों का युद्धस्तर पर सर्वे कराकर किसानों को प्रति एकड़ के हिसाब से अधिकतम और सम्मानजनक मुआवजा राशि तुरंत प्रदान की जाए।

3. धान खरीदी का सरलीकरण: पटवारियों की हड़ताल से उत्पन्न गतिरोध को दूर करते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत धान खरीदी की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ताकि कोई भी किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने से वंचित न रहे। डॉ. डहरिया ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही किसानों की इन जायज मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो कांग्रेस पार्टी किसानों के हक की लड़ाई के लिए सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

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