नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शिक्षण की निरंतरता को सुनिश्चित करने और पढ़ाई पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए एक योजना के साथ पत्र लिखा है।
इसमें छात्रों के लिए वित्तीय सहायता, प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए टैबलेट खरीदने के वास्ते धन और मौखिक वाचन प्रवाह (ओआरएफ) अध्ययन कराने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को, प्रत्येक को 20 लाख रुपये की सहायता दिया जाना शामिल है।
मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा, ‘‘महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए पढ़ाई की निरंतरता जारी रखने की एक फौरी और उपयुक्त रणनीतिक की काफी जरूरत है। हमने एक बहुआयामी और समग्र दृष्टिकोण अपनाया है ताकि बच्चों को पर्याप्त सहायता मिल पाए।’’
