रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है. भूपेश सरकार ने तय किया है कि किसानों को मई माह से धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा.
राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि वितरित की जाएगी. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ये महत्वपूर्ण जानकारी दी है.
कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए कहा कि किसानों के खाते में बीमा राशि के रूप में 565 करोड़ रुपए पहुंचाई गई है. ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 50 करोड़ की राशि दी गई है. मंत्री चौबे ने कहा कि खरीफ फसल नुकसान की बीमा राशि 70 करोड़ का भुगतान किया जाएगा. 52 सौ करोड़ रुपए के शार्ट टर्म लोन की तैयारी की गई है.
मंत्री चौबे ने कहा कि लॉकडाउन में सरकार को किसानों की सबसे अधिक चिंता है, इस वजह से धान के समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान जल्द किए जाने का फैसला किया है.
कृषिमंत्री ने बताया कि किसानों के खाते में बीमा राशि के रूप में 565 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 50 करोड़ की राशि दी गई है. खरीफ फसल नुकसान की बीमा राशि 70 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है. 52 सौ करोड़ रुपए के शार्ट टर्म लोन की तैयारी की गई है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में सरकार को किसानों की सबसे अधिक चिंता है. कोरबा में पोल्ट्री कारोबार पर प्रतिबंध पर कृषिमंत्री ने कहा कि कोरबा कोरोना का हॉटस्पॉट इसलिए निर्णय हुआ है. कोरबा का निर्णय प्रदेशव्यापी न माना जाए, ये निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया गया है. पोल्ट्री कारोबारियों ने सरकार से राहत की मांग की है. राज्य सरकार पोल्ट्री व्यवसाय को लेकर जल्द ही कोई फैसला लेगी.