नई दिल्ली. शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है. आर्थिक कारणों से पढ़ाई में रुकावट न आए, इसलिए केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों द्वारा कई छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की गई हैं. इन्हीं योजनाओं में प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति स्कीम भी शामिल है. इस स्कीम के तहत देश के भूतपूर्व सैनिक, पूर्व तट रक्षक कर्मी, पुलिस कर्मी एवं रेलवे कर्मी जो आतंकी और नक्सली हमले के दौरान शहीद हुए हैं उनके बच्चों एवं विधवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है.
