नई दिल्ली. केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने गुरुवार को कहा कि सरकार वर्ष 2022-23 से अपने नागरिकों को ई-पासपोर्ट जारी करने की योजना बना रही है।
मुरलीधरन ने राज्यसभा में कैलेंडर वर्ष 2022 में ई-पासपोर्ट जारी करने की सरकार की योजना और इसके डिटेल पर एक सवाल के जवाब में ये बातें कहीं। उन्होंने बताया कि ई-पासपोर्ट एक संयुक्त कागज और इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट होगा, जिसमें एक एम्बेडेड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) चिप और एंटीना बैक कवर में एक रूट के तौर पर एम्बेडेड होगा।
मुरलीधरन ने कहा, पासपोर्ट की जरूरी जानकारी उसके डेटा पेज पर प्रिंट होने के साथ-साथ चिप में भी स्टोर की जाएगी। दस्तावेज़ और चिप की विशेषताएं अंतर नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के दस्तावेज़ 9303 में निर्दिष्ट हैं। मुरलीधरन ने आगे कहा कि विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को ई-पासपोर्ट जारी करने के संदर्भ में तकनीकी जिम्मेदारी सौंपी है।
उन्होंने कहा, ई-पासपोर्ट का निर्माण इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक द्वारा किया जाएगा, जिसने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ-साथ 4.5 करोड़ आईसीएओ-अनुपालन वाले इलेक्ट्रॉनिक चिप्स की खरीद के लिए आशय पत्र जारी किए हैं। ऊपरी सदन को सूचित किया गया है कि मौजूदा समय में नमूना ई-पासपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है और पूर्ण पैमाने पर निर्माण और मुद्दा तकनीकी इको-सिस्टम और बुनियादी ढांचे के पूरा होने के साथ शुरू होगा
