प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया ‘जन समर्थ’ पोर्टल, सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर जानिए विस्तार से

नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए ‘जन समर्थ’ पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए आम जनता का सरकारी योजना के तहत कर्ज लेना आसान हो जाएगा।

 



पीएम मोदी ने किया आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन

वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आइकॉनिक वीक समारोह का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी ने जन समर्थ पोर्टल की शुरुआत की और सिक्कों की नई सीरीज भी जारी की। प्रधानमंत्री ने जिस जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया है, उसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों के लिए सभी योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सभी योजनाओं की पहुंच को डिजिटल माध्यमों से और आसान और सरल बनाना है। यह पोर्टल सभी लिंक्ड योजनाओं की कवरेज सुनिश्चित करता है।

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विकास में ईमानदार भागीदार के रूप में शामिल हो जनता

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की उम्मीद है और यह इसलिए संभव हो पा रहा है, क्योंकि पिछले 8 साल में सरकार ने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया और जनता को विकास में ईमानदार भागीदार के रूप में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।

फिलहाल 12 सरकारी योजनाओं प्रदर्शती होगी पोर्टल पर

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जन समर्थन पोर्टल के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अलग-अलग मंत्रालयों की वेबसाइट पर जाने की बजाय अब नागरिक भारत सरकार की एक वेबसाइट पर जाएगा। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं।

उन्होंने कहा कि 12 सरकारी योजनाओं में से प्रत्येक योजना को पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘इस पोर्टल से सहूलियत बढ़ेगी और नागरिकों को सरकारी कार्यक्रम का लाभ उठाने के लिए हर बार एक ही सवाल पूछना नहीं पड़ेगा।’

ग्राहकों को रहत देने के लिए 2018 में शुरू किया था पोर्टल

गौरतलब है कि कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत देने के लिए सरकार ने साल 2018 में विभिन्न कर्ज योजनाओं के लिए एक पोर्टल http://psbloansin59minutes.com शुरू किया था। इनमें एमएसएमई, होम, व्हीकल और पर्सनल लोन शामिल है। इस पोर्टल पर एमएसएमई और अन्य लोगों के लिए कर्ज को विभिन्न सरकारी बैंकों द्वारा 59 मिनट में मंजूरी दी जाती है, जबकि पहले इसमें 20 से 25 दिन का समय लगता था। सैद्धान्तिक मंजूरी के बाद कर्ज का वितरण 7-8 वर्किंग डेज में किया जाता है।

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