नई दिल्ली. पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को विश्वविद्यालयों एवं सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को घोषणा की थी कि उनकी सरकार राज्य के महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी।
एक बयान में कहा गया है कि शिक्षकों की लंबित मांगों को स्वीकार करते हुए मंत्रिमंडल ने उनके वेतमान में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है जो 15 जनवरी, 2015 से प्रभावी माना जाएगा। इसे इस साल एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा।
बयान के अनुसार इस फैसले से राज्य के विश्वविद्यालयों, सरकारी महाविद्यालयों तथा सरकारी सहायताप्राप्त निजी महाविद्यालयों में सभी शिक्षकों तथा समान संवर्ग में कार्यरत अन्य कर्मियों को लाभ मिलेगा। महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी से निपटने पर केंद्रित एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने सरकारी महाविद्यालयों को सेवानिवृत महाविद्यालयी एवं विश्वविद्यालयी शिक्षकों की सेवा लेने का अधिकार दिया है। हालांकि इसके लिए यूजीसी मानदंडों के अनुरूप पात्रता तय की गई है।
