Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री सीतारमण ने देश की महिलाओं को दिया तोहफा, सुना दी ये बड़ी खुशखबरी!

देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कई सरकारी स्कीमें चलाई जा रही हैं. अब निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी दी है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लाभार्थियों को वित्तीय सहायता देने वाली ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ के तहत महिला उद्यमियों को पहली प्राथमिकता दी जाती है.

 

 

 

पीएम स्वनिधि से समृद्धि’ कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मंजूरी पत्र वितरित करते हुए कहा कि नगर पालिकाओं के अधिकारियों को शामिल नहीं किए गए फुटपाथ पर बिक्री करने वालों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें इस योजना का लाभ उठाने में मदद करनी चाहिए. स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम पीएम-स्वनिधि योजना का एक अतिरिक्त घटक है. इसमें योजना के पात्र लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों को उनके समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र सरकार की आठ योजनाओं तक पहुंच मुहैया कराई जाती है.

 

 

 

 

लाभार्थी आधार कार्ड का मिलेगा फायदा

वित्त मंत्री ने जन धन-आधार-मोबाइल (जेएएम) तिकड़ी की शुरुआत को याद करते हुए कहा कि एक लाभार्थी आधार कार्ड हासिल करने के बाद एक बैंक खाता खोल सकता है और उसके खाते में केंद्र से सीधे वित्तीय सहायता भेजी जा सकती है जिससे लाभार्थी ‘बिचौलियों’ से बच सके. उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उस चर्चित टिप्पणी का भी उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि केंद्र से किसी लाभार्थी को 100 रुपये भेजने पर भी उसे केवल 15 रुपये मिलते हैं और बाकी 85 रुपये ‘बिचौलियों और अन्य लोगों’ की जेब में जाते हैं.

 

 

 

महिलाओं को मिलेगा लोन

सीतारमण ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संदर्भ में कहा कि इसे खासकर महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए बैंकों के माध्यम से लोन प्रदान करने के लिए पेश किया गया था.

 

 

 

महिलाएं शुरू कर सकती हैं अपना बिजनेस

उन्होंने कहा है कि यह योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि जो महिलाएं छोटे व्यवसाय चला रही हैं या व्यवसाय शुरू करने में रुचि रखती हैं, वे बैंक से संपर्क कर सकती हैं. इसके अलावा पीएम मुद्रा योजना योजना से लोन लेकर अपना काम शुरू कर सकती हैं. इस योजना के माध्यम से लाभ पाने वाले 100 लोगों में से 60 महिलाएं होंगी.

 

 

 

महिलाओं को दी जाएगी प्राथमिकता

पीएम मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है.” गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु/ सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक का लोन प्रदान करने के लिए आठ अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी.