Chhattisgarh: अब तक की बड़ी कार्रवाई, 14 DEO पर गिरी गाज, शिक्षा विभाग में 15 जिला शिक्षा अधिकारियों पर कार्रवाई, 14 DEO हुए सस्पेंड, 1 पर FIR दर्ज

रायपुर: छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार कोई नया नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर खरीदी-सप्लाई में शिक्षा विभाग का भ्रष्टाचार छाया रहता है। लगातार कार्रवाईयों के बावजूद प्रदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। पिछले चार साल के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 10 डीईओ को सस्पेंड किया गया है। आज विधानसभा की घोषणा को जोड़ लिया जाये, तो कुल 14 DEO व अन्य अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है।

इनमें से एक डीईओ केएस तोमर के खिलाफ तो एफआईआर तक की गयी है। जिन डीईओ के खिलाफ कार्रवाई की गयी है, उनमें ज्यादातर मामला आर्थिक अनियमितता का है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर नियुक्ति व खरीदी में कई जिला शिक्षा अधिकारी अब तक नप चुके हैं। बावजूद अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला कम नहीं हो रहा है।

भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया है कि पिछले चार साल में 20 जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिली है। आज विधानसभा में मिली शिकायत को जोड़ लिया जाये तो कुल शिकायतों का आंकड़ा 24 पहुंच जाता है। जिनमें से 14 से ज्यादा अफसरों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गयी है।

आज विधानसभा में 4 डीईओ सस्पेंड किये गये
छत्तीसगढ़ में बजट सत्र में आज स्कूल शिक्षा विभाग में गड़बड़ा का मुद्दा उठा। सदन में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल में खरीदी में गड़बड़ी के मामले में 4 जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा की। अनियमित खरीदी के आरोप पर 4 DEO को सरकार ने निलंबित करने का आदेश दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने सूरजपुर, मुंगेली, बस्तर, बीजापुर जिला के शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने की घोषणा की। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में निलंबित करने की घोषणा की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक ने शिक्षा विभाग द्वारा बिना टेंडर के सीधे क्रय किए जाने का मामला प्रश्नकाल में उठाया. इस मामले में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वीकार किया कि पांच जिलों में नियमानुसार कोरोना काल के समय खरीदी की गई है, इसकी जांच के बाद कार्रवाई की गई है.

उन्होंने सूरजपुर ,मुंगेली, बस्तर ,बीजापुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड करने की घोषणा की. धरमलाल कौशिक ने मामला उठाते हुए आरोप लगाया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने भंडार क्रय नियम का पालन नहीं किया गया था, नियम विरूद्ध 50 करोड़ खरीदी की गई थी, उन्होंने इस मामले की विधानसभा की कमेटी से जांच कराए जाने की मांग की। इस पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्वीकार की कोरोना कल के समय कलेक्टर की अनुमति से यह खरीदी की गई थी करीब 36 करोड रुपए की खरीदी की गई है उन्होंने यह भी स्वीकार की इसमें भंडारण क्रय नियम का पालन नहीं किया गया था उसकी जांच की गई थी, एक जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है दो पर जांच चल रही है बचे हुए 4 जिलों के शिक्षा अधिकारी को निलंबित किया गया है।