रायपुर. छत्तीसगढ़ प्रदेश में डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS), पीवी ऐप (PV App), एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री, धान रकबा सत्यापन, किसान पंजीयन एवं आगामी धान खरीदी से संबंधित तकनीकी तथा प्रशासनिक समस्याओं के कारण किसानों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व अमले द्वारा निरंतर प्रयास किए जाने के बावजूद विभिन्न डिजिटल पोर्टलों की तकनीकी विसंगतियों, आवश्यक संशोधन सुविधाओं के अभाव तथा पटवारियों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अनेक समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान संभव नहीं हो पा रहा है।
इन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने किसानों की समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करने तथा उनके शीघ्र, प्रभावी एवं स्थायी समाधान के उद्देश्य से 13 नवंबर 2026, शुक्रवार को प्रदेश के तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों द्वारा एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री पेखन टोण्ड्रे ने बताया कि प्रदेश के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन, किसानों की समस्याओं के निराकरण तथा राजस्व प्रशासन के सुचारु संचालन के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं। किंतु वर्तमान परिस्थितियों में अनेक ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं, जिनका समाधान स्थानीय राजस्व अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र एवं उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं से संभव नहीं है।
संभागीय मुख्यालयों में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन
संघ के प्रांतीय निर्णय के अनुसार 13 नवंबर 2026 को प्रदेश के सभी संभागों के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहकर अपने-अपने संभागीय मुख्यालयों में एकत्रित होंगे।
इस अवसर पर संघ के प्रांतीय एवं जिला पदाधिकारी तथा सदस्य सामूहिक रूप से किसानों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करेंगे।
सभी संभागीय मुख्यालयों में माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नाम संबोधित ज्ञापन संबंधित संभागायुक्त महोदय एवं कलेक्टर महोदय को सौंपे जाएँगे।
ज्ञापन के माध्यम से डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक, धान रकबा संबंधी विसंगतियों, किसान पंजीयन, लंबित अनुमोदनों, सर्वेयरों के भुगतान तथा विभिन्न तकनीकी समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु शासन स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अनुरोध किया जाएगा।
संघ ने स्पष्ट किया है कि यह कार्यक्रम शांतिपूर्ण, अनुशासित एवं लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा।
किसानों की समस्याओं के संबंध में शासन को पूर्व में भी कराया गया अवगत
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा किसानों की समस्याओं के संबंध में लगातार शासन एवं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है।
इस क्रम में दिनांक 28 सितंबर 2026 को सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को माननीय मुख्यमंत्री तथा दिनांक 05 नवंबर 2026 को मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को पत्र प्रेषित कर किसानों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया गया था।
इसके अतिरिक्त दिनांक 12 नवंबर 2026 को भी संघ द्वारा विस्तृत पत्र प्रेषित कर वर्तमान परिस्थितियों तथा 13 नवंबर को आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय सामूहिक अवकाश के निर्णय से शासन को अवगत कराया गया है।
संघ का कहना है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों, तकनीकी एजेंसियों एवं जिला प्रशासन के मध्य प्रभावी समन्वय तथा शासन स्तर पर स्पष्ट निर्णय आवश्यक हैं।
किसान हित में उत्पन्न 14 प्रमुख बाधाएँ
1. डिजिटल क्रॉप सर्वे (DCS) में त्रुटियाँ : डिजिटल क्रॉप सर्वे के दौरान अनेक खसरों में फसल एवं रकबा संबंधी त्रुटियाँ सामने आई हैं। इनके संशोधन की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं होने से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
2. पीवी ऐप की तकनीकी समस्याएँ : डिजिटल क्रॉप सर्वे से शेष खसरों का पीवी ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण कराया गया है। किंतु तकनीकी समस्याओं, सर्वे रिजेक्शन एवं बार-बार पुनः सर्वे की प्रक्रिया से किसानों तथा सर्वेयरों को परेशानी हो रही है।
3. एग्रीस्टैक फार्मर रजिस्ट्री : किसान पंजीयन, सत्यापन एवं अनुमोदन के अनेक प्रकरण लंबित हैं। विभिन्न पोर्टलों के मध्य डेटा का समुचित समन्वय नहीं होने से किसानों की जानकारी संबंधित समितियों में प्रदर्शित नहीं हो पा रही है।
4. धान रकबा में विसंगतियाँ : किसानों द्वारा वास्तविक रूप से बोए गए धान के रकबे तथा डिजिटल पोर्टल पर प्रदर्शित रकबे में अंतर होने से धान विक्रय एवं पंजीयन संबंधी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं।
5. प्रदेश के 33 जिलों में धान रकबा का अंतर : संघ द्वारा उपलब्ध आँकड़ों के आधार पर प्रदेश में धान रकबा में लगभग 7.61 प्रतिशत अर्थात 2,51,799.33 हेक्टेयर का प्रारंभिक अंतर सामने आने का उल्लेख किया गया है। इसकी विस्तृत जाँच एवं आवश्यक संशोधन अपेक्षित है।
6. पटवारियों की हड़ताल का प्रभाव : पटवारियों की हड़ताल के कारण डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप, एग्रीस्टैक सत्यापन एवं अन्य राजस्व कार्यों के अनुमोदन में बाधाएँ उत्पन्न हो रही हैं।
7. सर्वेयरों का लंबित पारिश्रमिक : डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं पीवी ऐप के माध्यम से कार्य करने वाले सर्वेयरों का भुगतान लंबित होने से उनके द्वारा लगातार शिकायतें प्रस्तुत की जा रही हैं।
8. ‘Unable to Survey’ खसरों की समस्या : जिन स्थानों पर भौगोलिक अथवा व्यावहारिक कारणों से सर्वेक्षण संभव नहीं हो पाया था, वहाँ पुनः सर्वे कराने के निर्देशों के कारण कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं।
9. सर्वर एवं पोर्टल संबंधी समस्याएँ : विभिन्न डिजिटल प्रणालियों में सर्वर की समस्या, डेटा अपलोड, डेटा फेच एवं अनुमोदन में विलंब के कारण किसानों के प्रकरण लंबित हो रहे हैं।
10. धान खरीदी एवं किसान पंजीयन : आगामी धान खरीदी को देखते हुए किसान पंजीयन, रकबा सत्यापन एवं संशोधन से संबंधित समस्याओं का समय पर समाधान आवश्यक है।
11. सीमित संसाधन एवं अत्यधिक कार्यभार : तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों द्वारा राजस्व न्यायालयीन कार्यों के साथ अनेक शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सीमित संसाधनों के कारण कार्यों का समयबद्ध निष्पादन चुनौतीपूर्ण हो रहा है।
12. शिकायतों के निराकरण का दबाव : मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनदर्शन एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु लगातार दबाव बना हुआ है, जबकि अनेक समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं से संभव नहीं है।
13. तकनीकी संशोधन अधिकारों का अभाव : विभिन्न पोर्टलों में त्रुटि सुधार के लिए आवश्यक विकल्प तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार स्तर पर उपलब्ध नहीं होने से समस्याओं का त्वरित निराकरण प्रभावित हो रहा है।
14. उत्तरदायित्व निर्धारण की समस्या : संघ का कहना है कि शासन स्तर पर संचालित डिजिटल प्रणालियों की तकनीकी विसंगतियों के लिए स्थानीय राजस्व अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना उचित नहीं होगा, जब तक उन्हें आवश्यक तकनीकी अधिकार एवं संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते।
व्यक्तिगत मांगों के लिए नहीं, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक अवकाश
प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोण्ड्रे ने स्पष्ट किया कि 13 नवंबर का प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय सामूहिक अवकाश तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों की व्यक्तिगत अथवा सेवागत मांगों को लेकर नहीं, बल्कि किसानों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
संघ का मानना है कि आगामी धान खरीदी को देखते हुए किसानों के पंजीयन, रकबा सत्यापन एवं डिजिटल प्रणालियों से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान अत्यंत आवश्यक है।
किसानों की समस्याओं के समाधान में अनावश्यक विलंब होने से किसान एवं राजस्व प्रशासन के मध्य असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए समय रहते प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है।
शासन से तत्काल हस्तक्षेप एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश की अपेक्षा
छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव तथा सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से अनुरोध किया है कि किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित विभागों, तकनीकी एजेंसियों एवं जिला प्रशासन के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित किया जाए।
संघ ने विशेष रूप से डिजिटल क्रॉप सर्वे, पीवी ऐप एवं एग्रीस्टैक की त्रुटियों के सुधार हेतु आवश्यक तकनीकी सुविधाएँ उपलब्ध कराने, लंबित अनुमोदनों के निराकरण, धान रकबा संबंधी विसंगतियों के संशोधन, सर्वेयरों के भुगतान तथा किसान पंजीयन संबंधी समस्याओं के शीघ्र समाधान की अपेक्षा व्यक्त की है।
साथ ही समस्त संभागायुक्तों एवं कलेक्टरों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है, ताकि तकनीकी कारणों से लंबित किसानों के प्रकरणों का प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जा सके।
किसानों से शांति, धैर्य एवं संयम बनाए रखने की अपील
संघ ने प्रदेश के समस्त किसान भाइयों एवं बहनों से अपील की है कि वे धान खरीदी एवं अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं को लेकर शांति, धैर्य एवं संयम बनाए रखें।
तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार किसानों की समस्याओं से भलीभाँति अवगत हैं तथा उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।
संघ ने विश्वास व्यक्त किया है कि शासन द्वारा आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक निर्णय लिए जाने से किसानों को राहत मिल सकेगी।
किसान हित सर्वोपरि — संघ का संकल्प
प्रदेश अध्यक्ष श्री पेखन टोण्ड्रे ने कहा कि प्रदेश के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार किसानों के हितों की रक्षा तथा शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध हैं।
“हमारा उद्देश्य किसानों की समस्याओं को शासन के संज्ञान में लाकर उनका शीघ्र, व्यावहारिक एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित कराना है, ताकि प्रदेश के अन्नदाताओं को धान खरीदी एवं अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।”
संघ ने आशा व्यक्त की है कि शासन किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक निर्णय लेगा।
संघ का संदेश
“किसान हित सर्वोपरि”
“अन्नदाता का सम्मान — समस्याओं का समाधान”
“किसानों की समस्याओं का निराकरण ही हमारा संकल्प है।”
