छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर 13 नवंबर 2026 को प्रदेश के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहे। इस अवसर पर संभाग स्तर पर संघ के सदस्यों द्वारा बैठक आयोजित कर किसानों की समस्याओं, राजस्व प्रशासन की वर्तमान परिस्थितियों तथा तकनीकी विसंगतियों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके पश्चात मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रस्तुत कर समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की गई।
संघ ने स्पष्ट किया कि सामूहिक अवकाश का उद्देश्य किसी व्यक्तिगत मांग अथवा शासन का विरोध करना नहीं, बल्कि किसानों की वास्तविक समस्याओं के स्थायी समाधान एवं राजस्व प्रशासन के प्रभावी संचालन हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करना है।
धान रकबे में लगभग 2.52 लाख हेक्टेयर का अंतर
संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2,51,799.33 हेक्टेयर अर्थात 7.61 प्रतिशत धान रकबे का अंतर प्रदर्शित हो रहा है। इस अंतर के वास्तविक कारणों का जिला एवं खसरा स्तर पर परीक्षण कर आवश्यक सुधार किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कोई भी पात्र किसान तकनीकी त्रुटि के कारण धान विक्रय से वंचित न रहे।
इसी प्रकार कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति एकड़ ₹13,839 की आदान सहायता राशि के निर्धारण हेतु वास्तविक बोए गए धान रकबे का सही सत्यापन सुनिश्चित करने की मांग की गई।
DCS, PV ऐप एवं AgriStack की समस्याओं से किसान परेशान
संघ ने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे में गलत फसल प्रविष्टि, वास्तविक धान रकबे से कम रकबा प्रदर्शित होना, सर्वेक्षण एवं अनुमोदन की कठिनाइयाँ, AgriStack Farmer Registry में तकनीकी त्रुटियाँ तथा विभिन्न पोर्टलों के बीच आंकड़ों की असंगति जैसी समस्याओं से किसानों को परेशानी हो रही है।
इन समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (SOP), तकनीकी प्रशिक्षण, आवश्यक संशोधन सुविधाएँ तथा विभागीय समन्वय उपलब्ध कराने की मांग की गई।
पटवारी हड़ताल से राजस्व अमले पर अतिरिक्त कार्यभार
संघ ने बताया कि दिनांक 13 अक्टूबर 2026 से पटवारियों की हड़ताल के कारण नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व अभिलेख सुधार सहित अनेक महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हुए हैं।
ऐसी परिस्थितियों में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सीमित कर्मचारियों एवं संसाधनों के बावजूद विभिन्न शासकीय योजनाओं, राजस्व न्यायालयों, कार्यपालिक दंडाधिकारी संबंधी दायित्वों तथा किसानों की समस्याओं के निराकरण का प्रयास कर रहे हैं।
संघ ने मांग की कि अधिकारियों को कार्य के अनुरूप आवश्यक तकनीकी अधिकार, मानव संसाधन एवं प्रशासनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ तथा उनके नियंत्रण से बाहर की तकनीकी समस्याओं के लिए उन्हें अनुचित रूप से उत्तरदायी न ठहराया जाए।
मुख्यमंत्री के समक्ष रखी गईं 11 प्रमुख मांगें
संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं धान रकबा सुधार, कृषक उन्नति योजना के लिए वास्तविक रकबे का सत्यापन, वैकल्पिक गिरदावरी सत्यापन, AgriStack एवं किसान पंजीयन की तकनीकी समस्याओं का समाधान, PV ऐप हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश, पटवारी हड़ताल के दौरान वैकल्पिक व्यवस्था, सर्वेयरों के लंबित पारिश्रमिक का भुगतान, विभागवार जवाबदेही निर्धारण, राजस्व अधिकारियों की सुरक्षा एवं प्रशासनिक गरिमा तथा किसानों की समस्याओं के लिए विशेष समन्वय व्यवस्था सहित कुल 11 प्रमुख मांगें रखी गई हैं।
किसान हित सर्वोपरि
संघ के प्रदेश अध्यक्ष पेखन टोण्ड्रे के नेतृत्व में संघ द्वारा पूर्व में भी शासन के विभिन्न स्तरों पर पत्राचार एवं ज्ञापन प्रस्तुत कर इन समस्याओं के समाधान का अनुरोध किया गया है।
संघ ने आशा व्यक्त की कि शासन किसानों की समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए राजस्व, कृषि, खाद्य, सहकारिता एवं संबंधित तकनीकी विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित कर शीघ्र आवश्यक निर्णय लेगा।
संघ ने दोहराया कि तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार किसान हितैषी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन तथा राजस्व प्रशासन की सुचारु व्यवस्था के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं।
“हमारा संघर्ष किसी व्यक्ति या व्यवस्था के विरुद्ध नहीं, बल्कि किसानों की समस्याओं के समाधान और सक्षम राजस्व प्रशासन के लिए है।”
किसान हित सर्वोपरि!
