रायपुर. प्रदेश में 15 नवंबर से शुरू होने जा रही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. शिवकुमार डहरिया ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। डॉ. डहरिया ने कहा कि सरकार केवल कागजों और विज्ञापनों में धान खरीदी के बड़े-बड़े दावे कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि खरीदी शुरू होने से एक दिन पहले तक प्रदेश के अधिकांश उपार्जन केंद्रों में व्यवस्थाएं पूरी तरह शून्य हैं।
डॉ. डहरिया ने प्रेस को जारी बयान में कहा कि पिछले एक महीने से अधिक समय से प्रदेश के पटवारी अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, लेकिन संवेदनहीन भाजपा सरकार ने संवाद के बजाय दमन का रास्ता अपनाते हुए निलंबन और ‘ब्रेक इन सर्विस’ जैसी तानाशाही कार्रवाइयां की हैं। पटवारियों की हड़ताल के कारण किसानों के धान पंजीयन, रकबे के सत्यापन, डिजिटल फसल सर्वे (DCS) और गिरदावरी के हजारों प्रकरण अधर में लटके हुए हैं। इसके साथ ही तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के विरोध ने प्रशासनिक संकट को और गहरा कर दिया है।
डॉ. डहरिया ने सरकार की विफलताओं को उजागर करते हुए प्रमुख बिंदु रखे:
• पंजीयन और गिरदावरी में भारी त्रुटि: एग्री स्टेक (AgriStack) और गिरदावरी का काम पूरा न होने के कारण हजारों किसानों का रकबा ऑनलाइन कम दिख रहा है या रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पाया है। सुधार के लिए किसान दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पटवारियों के हड़ताल पर होने से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
• टोकन व्यवस्था में तकनीकी खामियां: 10 नवंबर से शुरू हुई ‘तुंहर टोकन’ ऐप व्यवस्था में सर्वर और रिकॉर्ड मिसमैच की वजह से किसानों के टोकन नहीं कट पा रहे हैं। कई वास्तविक किसान धान बेचने से वंचित होने की कगार पर खड़े हैं।
• खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था: प्रदेश के 3,100 उपार्जन केंद्रों में से अधिकांश केंद्रों पर न तो पर्याप्त बारदाने की व्यवस्था है, न ही हमालों और तौल कांटों का उचित प्रबंध किया गया है।
• प्रशासनिक तालमेल का अभाव: सरकार ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के खरीदी की तारीख घोषित कर दी है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश और असमंजस की स्थिति है।
डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में धान खरीदी से महीनों पहले बारदाने, पंजीयन और गिरदावरी की पुख्ता व्यवस्था कर ली जाती थी, जिससे किसानों को कभी भटकना नहीं पड़ा। इसके विपरीत, वर्तमान भाजपा सरकार किसानों को जानबूझकर परेशान कर रही है ताकि कम से कम धान खरीदना पड़े।
उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि तत्काल हड़ताली कर्मचारियों से संवाद कर गतिरोध समाप्त किया जाए, गिरदावरी और पंजीयन की त्रुटियों को सुधारने के लिए विशेष शिविर लगाकर किसानों को राहत दी जाए और सभी खरीदी केंद्रों पर सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि प्रदेश का एक भी किसान अव्यवस्था के कारण धान बेचने से वंचित रहा, तो कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ मिलकर सड़क पर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी।
