छत्तीसगढ़ में आतंक का पर्याय बने माओवादी अब सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं। लेकिन वार्ता के लिए उन्होंने सरकार के सामने तीन शर्तें रखी हैं।
नक्सलियों की पहली शर्त में संगठन पर प्रतिबंध हटाने की मांग शामिल है। जेलों में बंद माओवादियों को रिहा करने के साथ सशस्त्र बलों को हटाने की भी शर्त रखी गई है।
प्रेस नोट जारी कर माओवादी प्रवक्ता ने ये तीनों मांग सरकार के सामने रखी है। बहरहाल अब देखना होगा कि नक्सलियों के इस प्रस्ताव के बाद सरकार की ओर से क्या पहल की जाती है।
