राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने की शक्ति देने के लिए संविधान का 127वां संशोधन विधेयक-2021 मंगलवार को लोकसभा में पारित हो गया।. कुल 385 सदस्यों ने विधेयक के समर्थन में मतदान किया जबकि किसी ने इसका विरोध नहीं किया. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सोमवार को बिल पेश किया था.
मई 2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देता है विधेयक
