PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा लेकर घर नहीं बनाने वाले 164 लाभुकों पर प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई.

डेहरी प्रखंड क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से राशि निकालकर घर नहीं बनाने वाले लाभुकों से प्रशासन ने पैसा वसूल करने के लिए नीलाम पत्र दायर किया है। इस क्षेत्र के 164 लाभुकों ने तीनों की किस्त की राशि की निकासी कर ली और एक ईंट भी नहीं जोड़ पाए। लाभुक के खाते में राशि भेजने से पूर्व आवास सहायक द्वारा दिए गए रिपोर्ट से उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हो गया है।

रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2019-20 तक कुल 1602 आवास बनाने की स्वीकृति मिली थी। लाभुकों के खाते में प्रथम,द्वितीय एवं तृतीय किश्त की राशि भी चली गई। परंतु खाते में राशि पहुंचने के बाद भी 1433 लाभुक ही आवास पूर्ण कर पाए हैं। जबकि 164 लाभुक राशि लेकर भी आवास पूर्ण नहीं किए हैं।लाभार्थियों ने पूर्ण करवाए मकान

सबसे अधिक डेहरी प्रखंड में ऐसे मामले हैं, जहां राशि लेकर लाभुक आवास पूर्ण नहीं किए हैं। बैंक खाता में प्रथम व द्वितीय किश्त की राशि जाने के बावजूद आवास पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों के विरूद्ध अब प्रशासन की ओर से नीलाम पत्र दायर किया गया है। लोगों का कहना है कि यह स्थिति तब है जब डीएम सहित जिला के सभी पदाधिकारी सप्ताह में दो दिन सभी प्रखंड के पंचायतों का दौरा कर सरकारी योजनाओं की पड़ताल स्थल पर पहुंच कर रहे हैं।राशि लेकर आवास पूर्ण नहीं करने वाले पंचायत के लाभार्थी तुतुमनी देवी पहलेजा, उपेंद्र शर्मा देवरिया, राम नारायण सिंह देवरिया, धनजी कुमार देवरिया, देवमुनी देवी घोघहां, चिन्ता देवी पतपुरा, प्रतिमा देवी पतपुरा, अल्वी कुंवर चकन्हा, अनिल सिंह दुधमी, निर्मल शर्मा दुधमी गांव के शामिल है। इन सभी 10 लाभुकों के विरूद्ध नीलाम पत्र दायर किया गया है। इसके अलावा अन्य 16 लाभुकों पर निलाम पत्र की प्रक्रिया की जा रही है। जबकि 37 लाभुकों को उजला और लाल नोटिस प्रखंड प्रशासन की ओर से निर्गत किया गया है। तीन किस्त में दिया गया था पैसाइसके बाद भी लाभुक अगर घर नहीं बनाते हैं तो राशि वसूल करने की कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण नीचले स्तर के कर्मी भी मनमुताबिक रिपोर्ट देते हैं जो हकीकत से काफी दूर होता है। लाभुकों को तीन किस्त में राशि आवंटित की जाती है। हर किस्त का भुगतान तभी होता है जब एक कार्य पूरा हो गया हो।

इसकी रिपोर्ट आवास सहायक लाभुक के मकान के साथ फोटो खिंचवाकर देते हैं। लेकिन कई मामलों में ये गलत रिपोर्ट लगा देते हैं। इसलिए लाभुकों के बयान पर अधिकारियों तथा आवास सहायकों पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बीडीओ ने कहा कि शत प्रतिशत लाभुकों का आवास पूर्ण हो इसके लिए लगातार सभी पंचायतों का दौरा कर निर्देशित किया जा रहा है। राशि लेकर आवास पूर्ण नहीं करने वालों के विरूद्ध वसूली करने के लिए नीलाम पत्र दायर किया गया है ।