Akaltara News : हैदराबाद में अक्षय ऊर्जा की 2 दिवसीय कार्यशाला में शामिल होंगे श्रमिक नेता बलराम गोस्वामी

अकलतरा. भारत जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का तेजी से विस्तार कर रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के लक्ष्य के साथ, सौर, पवन और हरित हाइड्रोजन में बड़े निवेश किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्य इस बदलाव का नेतृत्व कर रहे हैं। हालाँकि, पारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए न्यायोचित बदलाव सुनिश्चित करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। इसे संबोधित करने के लिए, इंडस्ट्री ऑल साउथ एशिया, APHEDA के समर्थन से,

इस बदलाव के प्रभाव और अवसरों पर शोध करेगा और विभिन्न मामलों को संबोधित करेगा, जिसमे भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का सौर, पवन, जैव ऊर्जा और लघु जलविद्युत क्षेत्रों के विनिर्माण, संचालन और रखरखाव गतिविधियों में बड़ी संख्या में श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्यमियों की पहचान करना प्रस्तावित शोध का प्राथमिक उद्देश्य है। इसमें विनिर्माण, स्थापना, संचालन और रखरखाव में आपूर्ति श्रृंखला में रोजगार के रुझान और नौकरी की भूमिकाओं का मानचित्रण शामिल होगा।

स्टील मेटल & इंजीनियरिंग वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (स्मेफी) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एच एस मिश्रा के मार्गनिर्देशन में स्मेफी के प्रदेश उपाध्यक्ष बलराम गोस्वामी हैदराबाद में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला में 28-29 मई को छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनिधित्व करने शामिल होंगे, जहाँ अक्षय ऊर्जा उद्योग पर ट्रेड यूनियन की गतिविधियों की पहचान करना, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में श्रमिकों को प्रभावित करने वाली राष्ट्रीय और राज्य अक्षय ऊर्जा नीतियों और श्रम कानून का विश्लेषण होगा, इसके अतिरिक्त शोध क्षेत्र में औपचारिक और अनौपचारिक, अनुबंध और स्थायी रोजगार स्थितियों की प्रकृति की जांच करेगा। काम करने की स्थिति, मजदूरी, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, महिला श्रमिकों की उपस्थिति और लिंग परिदृश्य और सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों के कार्यान्वयन का आकलन इस शोध का महत्वपूर्ण पहलू होगा, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र मानचित्रण, रोजगार की स्थिति और नीति विश्लेषण के आधार पर, शोध क्षेत्र की वास्तविकताओं के अनुरूप ट्रेड यूनियन आयोजन मॉडल और जुड़ाव ढांचे का प्रस्ताव करेगा, शोध रिपोर्ट नीति वकालत, क्षमता निर्माण और समावेशी श्रम संक्रमण के लिए सिफारिशें भी विकसित करेगी।