CM Visit : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का 2 मई से मैराथन दौरा, जिला प्रशासन को 1 दिन पहले ही दी जाएगी दौरे की जानकारी, बदलते रहेगा कार्यक्रम, सीधे जनता से सवाल-जवाब कर  सरकार के कामकाज का करेंगे आंकलन

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 मई  से प्रदेश के सभी विधानसभाओं का मैराथन दौरा करेंगे । प्रशासनिक स्तर पर उनके कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं । खास बात है कि मुख्यमंत्री के दौरा कार्यक्रम की जानकारी जिला प्रशासन को भी नहीं होगी, जिला प्रशासन को 1 दिन पहले ही दौरे की जानकारी दी जाएगी । ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी सच्चाई पता चल सके । मुख्यमंत्री शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे । इस दौरान लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर गाज भी गिर सकती है, इसलिए जिला स्तर पर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं।



इसे भी पढ़े -  जांजगीर बड़ी कार्रवाई : रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन करते 16 वाहन पकड़ाए, 1 JCB और 15 ट्रैक्टर पर हुई कार्रवाई, शिवरीनारायण, बम्हनीडीह और पंतोरा क्षेत्र में हुई कार्रवाई, खनिज अधिनियम के तहत वसूला जाएगा जुर्माना, ड्राइवरों के लाइसेंस भी होंगे निरस्त, परिवहन विभाग को भेजा जाएगा प्रकरण...

मुख्यमंत्री प्रदेश की सभी 90 विधानसभाओं में  शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जमीन स्तर पर अवलोकन करेंगे। आम लोगों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों से चर्चा कर उनका फीड बैक भी लेंगे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर उनके दौरे की व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। वे अपने इस दौरे के दौरान गांवों, तहसील कार्यालयों, पुलिस थानों, जनपद कार्यालयों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों, स्वास्थ्य केंद्रों के कामकाज तथा सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत अधोसंरचनाओं की उपलब्धता की समीक्षा करेंगे।

इन योजनाओं पर रहेगी सीएम की खास नजर-

इसे भी पढ़े -  CG IPS Transfer : छग के कई जिलों के SP बदले गए,पुलिस विभाग ने आदेश जारी किया, देखिए आदेश... किन्हें, कहां भेजा गया...

अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुराजी गांव योजना के अंतर्गत नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मिलेट मिशन, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना, वन अधिकार कानून,  वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण, छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन, राजस्व प्रकरणों के निराकरण, जल जीवन मिशन आदि योजनाओं, कार्यक्रमों तथा अभियानों की समीक्षा करेंगे।

error: Content is protected !!