जांजगीर-चाम्पा. जांजगीर के भाजपा कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष नारायण चन्देल ने 58 फीसदी आरक्षण को लेकर प्रेस कांफ्रेंस की. यहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चन्देल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि छ्ग की सरकार की गलत नीति की वजह से भर्ती रुकी हुई थी. छ्ग के बेरोजगारों पर छ्ग की कांग्रेस सरकार अन्याय कर रही है.
उन्होंने कहा कि 2012 में भाजपा की जब सरकार थी तो 58 फीसदी आरक्षण को विस में पारित किया गया था, तब कांग्रेस सरकार हाईकोर्ट गई थी. छ्ग की कांग्रेस सरकार आरक्षण नहीं देना चाहती. सभी विभागों में भर्ती रुक गई थी. इसके लिए छ्ग की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दोषी हैं.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छ्ग में आरक्षण मुद्दे का पटाक्षेप हो जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह कांग्रेस के नेता पहले भी आरक्षण को लेकर कोर्ट गए थे तो ये अभी भी कुछ न कुछ ऐसा कार्य जरूर कर सकते हैं, जिससे पहले की तरह आरक्षण अटक जाए. नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा संवैधानिक पद राज्यपाल को लेकर सवाल उठाया गया है, यह कांग्रेस और मुख्यमंत्री की सोच को दर्शाता है.
छ्ग में आरक्षण को लेकर कांग्रेस ओछी राजनीति करती आ रही है. सच यह है कि छ्ग कांग्रेस कर पास फंड नहीं है और भर्ती नहीं करना चाहती थी, इसलिए आरक्षण के मसले को कांग्रेस सरकार लटकाए रखना चाहती थी. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, जो भाजपा चाहती है, लेकिन अभी छ्ग की कांग्रेस सरकार अभी कुछ न कुछ अड़ंगा लगा सकती है.
