तिरुवनंतपुरम. केरल सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने के अपने फैसले को वापस लेने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की अगुवाई वाली वाम प्रजातांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार के इस फैसले का विपक्षी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विरोध करते हुए इसे राज्य के युवाओं के साथ ‘‘धोखा’’ बताया था।
यह आदेश शनिवार को एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया था। विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु एक समान यानी 60 वर्ष की जानी चाहिए।
