शराब के शौकीन लोगों के लिए प्रदेश सरकार ने झटका दिया है। राज्य सरकार की ओर से शराब पर 15 प्रतिशत उत्पाद शुल्क जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब उन्हें शराब खरीदने पर पहले से अधिक शुल्क देना होगा। यह बढ़ोतरी अरुणाचल प्रदेश सरकार की ओर से की गई है।
अरुणाचल सरकार की ओर से भारतीय निर्मित विदेशी शराब और बोतलबंद उत्पादों सहित सभी प्रकार की हार्ड शराब पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने कहा कि सैन्य या अर्धसैनिक यूनिट्स के लिए उत्पाद शुल्क की दरें निर्माता से आयात या हटाने से पहले भुगतान की जाने वाली उत्पाद शुल्क की दरों का 50 प्रतिशत होगी।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद को हल करने की चल रही प्रथा की भी समीक्षा की और मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का फैसला किया है। साथ ही कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत स्थापित डीबीटी-एपीएससीएस एंड टी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोरिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के खरीदारी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। इसने पांच साल की अवधि के लिए कार्यभार संभाला है। इसके अलावा, कैबिनेट को 28 कार्य बिंदुओं पर चार प्रमुख एजेंडा, 13 केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस), मिशन अमृत सरोवर और पीएम गति शक्ति के बारे में भी जानकारी दी गई है।
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल और राज्य की खुफिया जानकारी में सुधार पर भी जोर दिया है। इन विषयों के बीच, कैबिनेट को युवा पीढ़ी के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी गई है।
