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प्रेस कांफ्रेंस : छत्तीसगढ़ के 2287 गांवों की गरीबी दूर करने के नाम पर करोड़ों का वारा न्यारा, जांजगीर-चाम्पा जिले की 54 गांवों की 2020 तक गरीबी दूर करने का सरकार ने बनाई थी योजना, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कांफ्रेंस कर की जांच की मांग

जांजगीर-चाम्पा. देश के 50 हजार गांवों से गरीबी दूर करने के लिये केंद्र सरकार ने 2017 में मिशन अंत्योदय योजना बनाई थी। इन 50 हजार ग्राम पंचायतों में, जांजगीर-चाम्पा जिले की 54 तथा छत्तीसगढ़ से 2287 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था।
इन पंचायतों की कमियां जान कर  (गेप एनालिसिस करवा कर) इन पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) से जोड़ कर पंचायतों का समग्र विकास कर वर्ष 2020 तक इन्हें गरीबी मुक्त किया जाना था।
योजना के दस्तावेजों के अनुसार इस योजना के तहत 2020 तक प्रदेश के 2287 ग्राम पंचायतों से गरीबी दूर हो जाएगी।
इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कांफ्रेंस की. केंद्र तथा राज्य सरकार और इस योजना को कागजों में चलाए जाने के दस्तावेज प्रस्तुत किये।
प्रदेश की आम आदमी पार्टी  R.T.I.प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार शर्मा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बतलाया कि
प्रदेश की आम आदमी पार्टी  R.T.I.प्रकोष्ठ ने गरीबी दूर करने के सरकार के दावे तथा दावे पर सरकार द्वारा किये गए कार्य की सच्चाई के आकड़े निकालकर प्रेस वार्ता जनता तक पहुँचाने का निर्णय लिया था।
प्रदेश की आम आदमी पार्टी  R.T.I.प्रकोष्ठ ने जिला जांजगीर-चाम्पा को चुना ।
प्रदेश की आम आदमी पार्टी  R.T.I. प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार शर्मा ने सूचना का अधिकार के तहत जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा जिले से गरीबी दूर करने के छांटे गए गए गांवों की सूची मांगी।
जिला पंचायत सीईओ ने 54 गांवों की सूची दी।
अब यह जानना जरूरी था कि इन 54 गांवों में क्या क्या काम किया गया तथा कितनी राशि खर्च की गई ?
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इन 54 गांवों में गरीबी दूर करने की अंत्योदय योजना के  तहत किये गए कार्य तथा खर्च की जानकारी मांगने पर जिला पंचायत सीईओ का जवाब हैरान करने वाला था.
जिला पंचायत सीईओ ने योजना को पहचानने से इंकार करते हुए जानकारी मांगने वाले से पूछा की, यह जानकारी किस विभाग की है, उनके कार्यालय में तो नहीं है.
अब बारी थी पंचायत स्तर पर इस योजना की तहकीकात करने की।
यह जिम्मेदारी निभाई. R.T.I.प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नीलेश कुमार साहू ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत मौहाडीह से गरीबी दूर करने की G.P.D.P.योजना में वर्ष 2016-17 में किये गए कार्य की जानकारी मांगी।
ग्राम पंचायत के सचिव ने-
08 अप्रैल 2019 को वर्ष 2016-17 में किये गए कार्य की जानकारी दी।
अब जानना था कि वर्ष 2017-18 में क्या कार्य किया गया तथा कितनी राशि खर्च की गई।
वर्ष 2017-18 किये गए कार्य की जानकारी मांगने पर ग्राम पंचायत मौहाडीह के सचिव ने-02 अगस्त 2019 को जानकारी दी कि-पंचायत भवन में 09 अगस्त 2018 को आग लगने से वर्ष 2006 से 2018 के  दस्तावेज जल गए हैं.
सचिव ने 10 अगस्त 2018 को पुलिस थाने को दी गई सूचना तथा पंचायत भवन के पंचनामे की कापी भी दी।
योजना का दावा था – अंत्योदय योजना से 2020 तक देश की छत्तीसगढ़ की 2287 सहित देश की कुल 50 हजार ग्राम पंचायतों से गरीबी दूर करना.
जिला पंचायत सीईओ ने लिखित पत्र देकर योजना को पहचानने से इंकार कर, लिखते हैं कि कार्यालय में जानकारी नहीं है.
यह योजना इस कार्यालय से संबधित नहीं है.
ग्राम पंचायत के सचिव के पास
अप्रैल 2019 में योजना के दस्तावेज थे.
अगस्त 2019 को सूचना देते हैं कि अगस्त 2018 को आग लगने से वर्ष 2006 से 2018 के  दस्तावेज जल गए हैं.
तो क्या पंचायत सचिव ने दस्तावेजों के जलने की झूठी रिपार्ट लिखवाई ?
क्या छिपाना चाहते हैं जिला पंचायत के सीईओ तथा ग्राम पंचायत के सचिव ?
जिला पंचायत के सीईओ तथा ग्राम पंचायत के सचिव का जवाब किसी बड़े गड़बड़झाले के संकेत है।
आज की प्रेस कांफ्रेंस में प्रदेश यूथ विंग के प्रदेश संगठन मंत्री आशुतोष गोपाल ने कहा कि फार्मासिटुकल इंड्रस्टीज की अनदेखी से युवा रोजगार से तथा किसान अपनी उचित आय से वंचित हैं। जितेंद्र पांडेय शिक्षा नीति पर अपने विचार साझा किए। जिला अध्यक्ष सुरेश शांडिल्य, सचिव विजय मौर्य तथा रामगोपाल गौरहा ने देश निर्माण से जुड़े अभियान की जानकारी दी। प्रेस वार्ता का आरम्भ खिलेश्वर कटकवार ने किया। आज की प्रेस वार्ता में विन्देश राठौर, शम्भू पालीवाल, दिलेश्वर यादव, भागवत साहू, गुलाब बंजारे, रामनारायण साहू उपस्थित थे।
[su_heading]इन्हें भी देखें…[/su_heading]
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