रायपुर. मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागीय सचिवों को निर्देशित किया है कि वे अपने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को जोड़ें। उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जन सामान्य के कार्य समय-सीमा में पूर्ण करने को कहा है। मुख्य सचिव श्री जैन ने आज यहां मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न विभागों के सचिवों की बैठक लेकर शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
श्री जैन ने राजस्व विभाग को नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, डायवर्सन, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पट्टाधारकों को भू-स्वामित्व अधिकार, नवीन ऋण पुस्तिका प्रदान करने सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण तेजी से करने को कहा है। उन्होंने इन कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने राजस्व विभाग के सचिव को नामांतरण नियमों के सरलीकरण के लिए शीघ्रता से कार्यवाही करने को कहा है।
मुख्य सचिव ने बैठक में औद्योगिक भूमि और नगरीय निकायों की भूमि को फ्री होल्ड करने तथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत तथा नगरीय निकायों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर ऑनलाइन मानिटरिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना नगरीय क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की सहायता से करने को कहा। श्री जैन ने शासन की सभी जन उपयोगी सेवाओं की घर पहुंच सेवा के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी शासकीय स्कूलों में शौचालय निर्माण के अभियान और निर्माणाधीन एथेनॉल इकाईयों से पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा अतिरिक्त क्रय अनुबंध की भी समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, ऊर्जा विभाग के सचिव अंकित आनंद, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेल मंगई डी. सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
